काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कारबाहीका लागि सिफरिस गरेको छ ।
महानगरले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौं टावरको १२ तल्लाको नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा गुरागाईंले प्रक्रिया नै पूरा नगरी १९ तल्लाको नक्सा स्वीकृति दिएको पाइएपछि कारबारहीको सिफरिस गरेको जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा महानगरका प्रवक्ता नविन माननन्धरले महानगरको मापदण्डविपरित नक्शा पास कागजागतको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएकोले आवश्यक छानबिन गरि कारबाही गर्न सिफारिसस गरेको जानकारी दिए । उनले अहिलेसम्म प्रसाशकीय अधिकृतलाई हटाउने कुनैपनि निर्णय नभएको पनि स्पष्ट पारे ।
यस्ताे छ विज्ञप्ति
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २८ पुरानो बसपार्कस्थित कि.नः १३७३ क्षेत्रफल २३–५–३–३ जग्गामा काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा टावर निर्माण गर्न २०७१/११/२० मा का.म.पा को कार्यपालिका वैठकको निर्णय भई मिति २०७१/११/२२ मा श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लि. र का.म.पा बिच दुई पक्षीय सम्झौता भएको यहाँहरुलाई अवगत नै छ ।
सोही कार्यको लागि मिति २०७२/४/२३ मा राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि २०७२/५/६ मा प्लिन्थ लेभल सम्म नक्सा पास भएको मिति २०७३/४/३० मा श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लि. र का.म.पा बिच निर्माणको अवधि पाँच वर्ष सहित जम्मा ३० वर्षको लागि डिजाइन निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरणको ढाँचामा दुई पक्षिय सम्झौता समेत भएको देखिएको थियो । साथै मिति २०७४ बैशाख ८ गते दुवै पक्षविच मिति २०७३ बैशाख १३ मा कामपाले स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतको संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सो बमोजिम भवन निर्माण इजाजत जारी सम्बन्धमा दुई तल्ला दबकझभलत र जमिन तल्लादेखि १० तल्लासम्म गरी जम्मा १२ तल्लाको निर्माण गर्न नक्सा पास गरेकोमा प्लिन्थ लेभल सम्मको निर्माण कार्य गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न भई कामपाको प्राबिधिक जांच पश्चात प्लिन्थ लेभलभन्दा माथिको नक्सा पास गरिसकेपछि मात्र माथिको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो नगरी डवल दबकझभलत प्लिन्थ लेभलभन्दा माथि दुई तल्ला दबकझभलत र जमिन तल्लादेखि १० तल्लासम्म जम्मा १२ तल्ला स्ट्रक्चर मात्र निर्माण भएको देखिएको भनि वडा कार्यालयको इन्जिनियरबाट फिल्ड प्रतिबेदनमा पेस भएको छ ।
श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लिबाट मिति २०८०/७/१ मा नक्सा पास म्याद थप तथा नक्सा संसोधन गर्न (भवन निर्माण मापदण्ड २०८० को (मापदण्ड वमोजिम) निवेदन पेस गरेको थियो । त्यस्तै काठमाडौँ भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ परिच्छेद–२ दफा १३ बमोजिम निर्माण सम्पन्न भएको भवनको हकमा हालकायम रहेको दस्तुर लिई सुपर स्ट्रक्चर नक्सा पास गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सोही सम्बन्धमा निर्माण साझेदार जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लि. ले सुपर स्ट्रक्चर नलिइ निर्माण गरेको जम्मा बेसमेन्ट सहित १२ तल्लाको लागि जरिवाना लिइ नक्सा पास प्रकृया अगाडी बढाइएकोमा विभिन्न समयमा कामपाको आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली भ्द्यएक् मार्फत नक्सा पास प्रकृया अगाडि बढाइएको थियो ।
सोही प्रकृयामा १२ तल्लाको नक्सा पास प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्नेमा १९ तलाको संशोधित नक्सा पेश गरेको देखिन्छ । सो नक्सा मिति २०७४ बैशाख ८ गते दुवै पक्षविच भएको सम्झौता बिपरित भएकाले नक्सा संशोधन प्रकृया रोकिएको थियो । कामपाको आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली भ्द्यएक् बमोजिम मिति २०८०/११/२२ देखि प्राबिधिक कारणले रोकिएको प्रकृया विद्युतिय नक्सा पास प्रणालीमा मिति २०८१/५/३० गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभागीय प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछानेलाई फर्वाड गरिएको देखिन्छ ।
साथै २०८१/६/१० गते हरिशचन्द्र लामिछानेले रजिस्ट्रेसन डेस्कको अनिरा तुलाधर,अनिरा तुलाधरले वार्ड ईन्जिनियर शुशिल केसीलाई , शुशिल केसीले निर्मल कुमार भट्टराईलाई र निर्मलकुमार भट्टराईले हरिशचन्द्र लामिछानेलाई फर्वाड गरेको देखिन्छ ।
२०८१/६/१३ मा हरिशचन्द्र लामिछानेले निर्मल कुमार भट्टराइलाई र २०८१/६/१८ मा निर्मल कुमार भट्टराईले सुधा रिजाललाई र सुधा रिजालले निर्मलकुमार भट्टराईलाई फरवार्ड गरेको देखिन्छ । मिति २०८१/६/२० मा निर्मलकुमार भट्टराईले हरिश्चन्द्र लामिछानेलाई फरवार्ड गरी आज मिति २०८१ पुस ५ गतेका दिनसम्म कामपाको आधिकारिक नक्सा पास प्रणलीमा विभागीय प्रमुखको डेक्समै रहेको देखिन्छ ।
उल्लेखित व्यहोरा बमोजिम सो भवनको नक्सा हालसम्म स्वीकृत भएको छैन । तर भवन निर्माणको नक्सा पास कागजागतको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिन्छ । यस विषयमा थप छानविन गरी नियम विपरित कार्य गर्ने जो कसैलाई कानून बमोजिम कार्वाही प्रक्रियाका लागि सम्वन्धित निकायमा सिफारिस गरिन्छ ।
