सल्यान। कर्णाली प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दिँदै आएको ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ कटौती गरेपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

प्रोत्साहन भत्ता पुनः उपलब्ध गराउन र समान कामका लागि समान सेवा–सुविधाको माग गर्दै उनीहरूले गत शुक्रबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। आन्दोलन अन्तर्गत जिल्ला अस्पताल सल्यानमा मङ्गलबार चार घण्टा ओपीडी सेवा बन्द गरिएको थियो।

आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य संस्थाको आकस्मिक र प्रसूति सेवा बाहेक बहिरङ्ग सेवा (ओपीडी) प्रभावित भएको हो। चार घण्टा ओपीडी सेवा बन्द गरिएपछि उपचारका लागि पुगेका बिरामी तथा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेको छ। 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको थियो। जिल्ला अस्पताल सल्यानका चिकित्सक डा. आशिष साहुले कर्णालीमा सेवा गर्ने उद्देश्यले छात्रवृत्ति करारमा आए पनि अहिले सेवा–सुविधामा विभेद गरिएको बताए।

“कर्णालीलाई रोजेर आयौँ, तर कर्णालीले हामीलाई रोजेन, विभेद गर्यो, काम र श्रम एउटै भएपछि सेवा–सुविधा पनि समान हुनुपर्छ,” उनले भने।

अर्का चिकित्सक डा. सियाश्रण यादवले एउटै काम गर्ने चिकित्सकको सेवा–सुविधा फरक पारिएको भन्दै दुखेसो गरे।

“सुरुमा दुई–तीन घण्टा सेवा रोकेर आन्दोलन गरेका छौँ। माग सुनुवाइ नभए अब आन्दोलन थप कडा बनाउँछौँ,” उनले भने।

कर्णाली सरकारले २०७६ साल मङ्सिरदेखि प्रदेशमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यरत जिल्ला र तहअनुसार ५० देखि १३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। उक्त भत्ता कटौती भएपछि छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले पुनः भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

छात्रवृत्ति करार संघर्ष समितिले २४ घण्टाभित्र माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै एक साता अघि गत बुधबार कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्ललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। त्यसबखत माग पूरा नभए सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी समितिले दिएको थियो। आन्दोलनप्रति नेपाल चिकित्सक सङ्घ, सुर्खेतले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्लले आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका माग सम्बोधनका लागि सरकार छलफलमा रहेको बताए।

“मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीसहित समस्या समाधानका लागि संवाद भइरहेको छ, कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास निरन्तर छ,” उनले भने।

यता, सामाजिक विकास मन्त्रालयले आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुने गरी आन्दोलनमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको छ।

स्वीकृत सम्झौता र कबुलियतनामाविपरीत आन्दोलनमा संलग्न भई कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित हुने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको नियमानुसार गयल कट्टी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थायी चिकित्सक तथा कर्मचारी आन्दोलनमा संलग्न भएको पाइएमा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० बमोजिम विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।

कर्णाली सरकारले यसअघि ११औँ तहका चिकित्सकलाई सुर्खेतमा ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा ९० प्रतिशत, कालीकोटमा १०० प्रतिशत तथा डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा १३५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको थियो।

त्यस्तै, नवौँ र दशौँ तहका चिकित्सकलाई सुर्खेतमा ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा ८० प्रतिशत, कालीकोट र जुम्लामा ९० प्रतिशत तथा हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा १२५ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो। आठौँ तहका चिकित्सकलाई सुर्खेतमा ५० प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा ६० प्रतिशत, कालीकोट र जुम्लामा ७५ प्रतिशत तथा हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइँदै आएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षदेखि उक्त प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरिएपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलन लम्बिँदै गएमा स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।