काठमाडौँ। पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दैनिक जीवनयापनमा आवश्यक व्यक्तिगत सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मै यससम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी आवश्यक व्यवस्था अघि बढाउने जनाएको हो।
राष्ट्रिय सभामा सदस्य पदमबहादुर परियारले पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउने विषय उठाएपछि मन्त्रालयले यस्तो जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयले यो विषयलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वतन्त्र जीवनयापन, आत्मसम्मान, अधिकार संरक्षण र सामाजिक समावेशीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा लिएको जनाएको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७७ को नियम ९ मा सामुदायिक सहायता तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवासम्बन्धी व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले यसअघि नै व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी २०८० पुस १८ गते अर्थ मन्त्रालयमा रायसुझावका लागि पठाएको थियो। तर स्पष्ट राय प्राप्त हुन नसकेपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
अब चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत आवश्यक अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सामान्य सहायता वितरणको विषय मात्र होइन। पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो दैनिक जीवनका काम सकेसम्म आफैँ निर्णय र नियन्त्रणसहित सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो।
त्यसका लागि सेवा आवश्यक पर्ने व्यक्तिको अवस्था, सेवा प्रदायकको भूमिका, सेवा सञ्चालनको मापदण्ड, आर्थिक दायित्व र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता लगायत विषयमा अध्ययन गरी स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ।
अपाङ्गता सेवाका लागि डिजिटल तथ्याङ्क प्रणाली बलियो बनाउँदै
व्यक्तिगत सहयोगी सेवा आवश्यक पर्ने व्यक्तिको पहिचान र आवश्यकता मूल्याङ्कनका लागि मन्त्रालयले अपाङ्गता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली DMIS लाई सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली SIMS मा पूर्ण रूपमा एकीकृत गरेको जनाएको छ। प्रणालीलाई देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ।
एकीकृत प्रणालीबाट अपाङ्गता पहिचान, परिचयपत्र वितरण, डिजिटल अभिलेख तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने र उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा आवश्यक सेवा तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहज हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिवार वा समुदायबाट अलग राख्ने नभई आवश्यक सहयोगसहित सम्मानपूर्वक, सुरक्षित र स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको नीति रहेको जनाएको छ।
व्यक्तिगत सहयोगी सेवा कार्यान्वयनका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित निकाय तथा विज्ञसँग परामर्श गरी आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको हो।
