काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ स्वीकृत भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन्। मन्त्री मेहताको उक्त प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकले सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको हो।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मेहताले मातृत्वमा गरिएको लगानी राज्यको भविष्य माथिको लगानी भएको बुझ्नुपर्ने बताएकी थिइन्। तसर्थ उनले सुत्केरीका लागि व्यवस्था गरिएको ६ महिनाको बिदा सरकारी र निजी क्षेत्रमा समान रुपमा लागु हुने बताइन्।
“मातृत्वको विषय कुनै क्षेत्र, पेशा, वा सेवामा सीमित विषय होइन, यो महिलाको स्वास्थ्य र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थासँग जोडिएको छ।” मन्त्री मेहताले प्रस्ताव पेश गर्दै भनिन्।
यसअघि उक्त प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भरत गिरीले आमाको जीवन, नवजात शिशुको भविष्य र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय भएकाले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
यस्तै सांसद पुकार बमले सुरक्षित मातृत्व महिलाको विषय मात्रै नभएर परिवार, राज्य र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय रहेको बताए।
सांसद बलावती शर्माले ६ महिना सुत्केरी बिदा र ४२ दिन पुरुष कर्मचारीलाई प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यसैगरी सांसद रन्जु न्यौपानले प्रसूति स्याहारको बिदा पाउने पुरुषले महिलामाथि हिंसा गरे वा स्याहार नगरेमा कानुनी कारवाहीको व्यवस्था समेत विधेयकमा किटान गरिनुपर्ने धारणा राखिन।
बैठकमा सांसदहरु राधिका रम्तेल, समिना मिया, रुविना आचार्य, समिक्षा बास्कोटा, टुकाभद्रा हमाल, आकृति अवस्थी, ज्ञानेन्द्रसिंह महता, खुश्बु ओली, पुष्पाकुमारी चौधरी, गोविन्द पन्थी, सुम्नीमा उदास, साजिदा खातुन सिद्धिकी, सरस्वती लामा, अम्बिकादेवी सङ्ग्रौला, कुलभक्त शाक्य, ज्ञानु पौडेल, प्रेमबहादुर बयक, गणेश कार्की, डा. ओजस्वी शेरचन, रिङ्गला यादव, गुरुप्रसाद बराल, बदनकुमार भण्डारी, एशुदाकुमारी बराल, भीमकुमारी बुढामगर र रत्नकुमारी थापाले विधेयक माथिको सामान्य सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
