काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार विधेयकहरू प्रस्तुत भएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न चार विधेयकहरू प्रस्तुत गरेकी हुन्।
मन्त्री मेहताले ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०८३’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३’, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ र ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ पेस गरेकी हुन्।
मन्त्री मेहताले मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स्थापना गर्न र असन्तुलन हटाउन प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको बताउँदै रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक अघि बढाइएको जानकारी गराइन।
उनले संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धि हक सुनिश्चित गर्न विधेयक आवश्यक रहेको बताउँदै विधेयकले पूर्वाधार तयारी विकास समितिको म्याद र प्रतिष्ठान सञ्चालनको मार्गचित्रलाई स्पष्ट पारेको उल्लेख गरिन।
‘प्रदेश स्तरमा यस्तो प्रतिष्ठान स्थापना नहुँदा स्वास्थ्य सेवामा असन्तुलन छ। संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य हक सुनिश्चित गर्न यो विधेयक तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ।’ मन्त्री मेहताले प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै भनिन्।
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई विद्यमान कानुनी ब्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा गर्न नसकेकाले कानुननलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यसहित स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रस्तुत गरिएको छ।
सो संशोधन विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणलाई अपराधीकरण गर्दै कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
अर्को विधेयक सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ मा जनसंख्या वृद्धि दर घट्दो रहेकाले प्रोत्साहनको नीति लिइएको छ।
उक्त विधेयकमा सुत्केरी महिलालाई ६ महिनाको तलबसहितको बिदा र पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव गरिएको छ। जसले नेपालको घट्दो जनसंख्यालाई बढाउन मद्दत पुग्ने मन्त्री मेहताको भनाइ छ।
यसैगरी आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ मा बाल आहार र आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको विक्रीलाई स्थानीय तहसम्म नै नियमन गर्ने गरि तयारी गरिने नीति लिइएको छ।
सरकारले यी चारै विधेयकहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको प्राथमिकता सूचीमासमेत राखेको छ।
