ललितपुर। एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका १५ देशका ८५ जना प्रतिनिधिको सहभागितामा तेस्रो एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
२४ देखि २६ सेप्टेम्बरसम्म ललितपुरमा भएको सम्मेलनले आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीको अधिकार, नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्न क्षेत्रीय आन्दोलन र सामूहिक कार्यलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
‘प्रतिरोधमा जरा गाड्दै, ऐक्यबद्धतामा उठ्दै, आन्दोलन सुदृढ गर्दै’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित सम्मेलनमा बंगलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, भारत, जापान, केन्या, म्यानमार, मलेसिया, मङ्गोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, सामोआ, थाइल्यान्ड र टिमोर–लेस्टेबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।
सम्मेलनमा आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आदिवासी महिला र किशोरीले भोग्दै आएका बहुआयामिक विभेद र बहिष्करणबारे छलफल गरिएको थियो।
आदिवासी पहिचान, अपाङ्गता, लैङ्गिकता तथा अन्य संरचनागत असमानताका कारण उनीहरूले अन्तरच्छेदीय विभेदको सामना गर्नुपरेको विषय सम्मेलनमा उठाइएको थियो।
आदिवासी जनजाति, महिला अधिकार तथा अपाङ्गता अधिकारका क्षेत्रमा उनीहरूले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आए पनि विभिन्न तहका निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आवाज, अधिकार र प्राथमिकता पर्याप्त रूपमा समेटिन सकेको छैन।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ–नेपालले सन् २०२१ देखि आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीको अधिकार र नेतृत्वका विषयमा क्षेत्रीय संवाद तथा आन्दोलन निर्माणको पहल गर्दै आएको जनाएको छ।
सन् २०२४ मा सम्पन्न पहिलो क्षेत्रीय सम्मेलनमा आठ देशका १६ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसहित ९७ जनाको सहभागिता थियो। सोही सम्मेलनका क्रममा एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरी सञ्जाल स्थापना गरिएको थियो।
त्यसैगरी, सन् २०२५ मा सम्पन्न दोस्रो क्षेत्रीय सम्मेलनमा नेपालसहित एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका सात देशबाट ७६ भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। उक्त सम्मेलनले सामूहिक नेतृत्व, ऐक्यबद्धता र अधिकार पैरवीलाई थप सुदृढ गरेको आयोजकले जनाएको छ।
यस वर्षको तेस्रो सम्मेलनले क्षेत्रीय अभियानलाई अझ समावेशी, प्रतिनिधिमूलक, जवाफदेही र दिगो आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको आयोजकको भनाइ छ।
सम्मेलनले आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीलाई अधिकारका लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई हकदार, नेता, ज्ञानका संवाहक, संस्कृति तथा समुदायका संरक्षक र परिवर्तनका नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सम्मेलनले आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिला र किशोरीको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा १० बुँदे सामूहिक आह्वानसमेत गरेको छ।
आह्वानमा नेतृत्व, अर्थपूर्ण सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आदिवासी पहिचान, अपाङ्गता र लैङ्गिकताका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खण्डीकृत र विश्वसनीय तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, भौतिक, विद्युतीय, सञ्चार, संस्थागत तथा सांस्कृतिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, शोषण तथा विभेद रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने र पीडितलाई संरक्षण तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, रोजगारी, जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि सम्मेलनले गरेको छ।
आदिवासी भूमि, संस्कृति, भाषा, परम्परागत ज्ञान तथा आत्मनिर्धारित विकासको अधिकार संरक्षण गर्दै जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सम्मेलनको माग छ।
त्यस्तै, समुदायमा आधारित अनुसन्धान, तथ्याङ्क तथा ज्ञान उत्पादनमार्फत आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलाको वास्तविकता, योगदान र नेतृत्वलाई सार्वजनिक रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
आदिवासी जनजाति, आदिवासी महिला, अपाङ्गता अधिकार, महिला अधिकार तथा युवा आन्दोलनबीच क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता र सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने तथा आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीका संस्था र आन्दोलनका लागि पहुँचयुक्त तथा दिगो आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आह्वानमा उल्लेख छ।
सम्मेलनले एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरी सञ्जाललाई उनीहरूको आवाज, नेतृत्व, ऐक्यबद्धता र सामूहिक कार्यलाई सुदृढ गर्ने क्षेत्रीय मञ्चका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सञ्जालको समावेशी तथा जवाफदेही सञ्चालन प्रणाली, अर्थपूर्ण सदस्यता र प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय तथा उपक्षेत्रीय समन्वय, युवा तथा पुस्तान्तरण नेतृत्व, विषयगत सहकार्य, ज्ञान आदानप्रदान, सामूहिक अधिकार पैरवी तथा दिगो स्रोत परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत सम्मेलनले गरेको छ।
सम्मेलनले “हाम्रा लागि हामी नै” भन्ने मूल सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेषगरी महिला तथा किशोरीलाई उनीहरूका अधिकार र प्राथमिकतासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्न सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ ।
