काठमाडौं। गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल, राजविराजमा प्रसूति सेवाका लागि पुगेकी महिलाले अस्पताल परिसरबाहिर बाटोमै शिशु जन्माउनुपरेको घटनाबारे गठित अनुगमन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
उक्त प्रतिवेदन मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटालाई बुझाइएको हो। प्रतिवेदन प्राप्त भएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ। घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो।
उक्त समितिमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका विज्ञ डा. पवनजंग रायमाझीसहित नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विज्ञ तथा सदस्यहरू डा. विजय कापरी, डा. अजय कुमार शाह, डा. सारिका गोईत र डा. रविन बस्नेत सहभागी थिए।
सो समितिमा रहेको टोलीले २०८३ भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म अस्पतालको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो। सो क्रममा घटनासँग सम्बन्धित तथ्य तथा प्रमाण संकलन, सेवा प्रवाहको अवस्था र सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पताल प्रशासनको भूमिकाबारे अध्ययन गरेको समितिले बताएको थियो।
अनुगमन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमध्ये प्रशासनिक हिसाबले तत्काल गर्नुपर्ने काम मन्त्रालयले तत्कालै अघि बढाउने भएको जनाएछ।
प्रतिवेदनमा चिकित्सक, नर्स तथा प्रशासनिक कर्मचारीलगायतबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिएका विषयमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित काउन्सिलमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा कर्मचारीको नियुक्ति तथा व्यवस्थापन अव्यवस्थित रहेको विषयसमेत औँल्याएको छ।
समितिबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्पतालको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन ८० जना अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको र उक्त प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने भएको छ।
त्यसैगरी, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी आएका चिकित्सकमध्ये ७ जना चिकित्सकलाई दुई वर्षका लागि गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।चिकित्सक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक परिपत्रसमेत गरिसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले यस्ता घटना आगामी दिनमा पुनः दोहोरिन नदिन सेवा प्रवाह, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा अस्पताल प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
साथै, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ अन्तर्गत उपलब्ध निःशुल्क सेवा तथा सुविधाबारे जनमानसमा जानकारी विस्तार गर्न विभिन्न मातृभाषामा जनचेतनामूलक सामग्री तयार गरी प्रचार–प्रसार गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।
