काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवा बाढीबाट प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने बताएका छन्।
प्रभावित पाँच जिल्ला र १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल गर्दै उनले सरकारले प्रभावित क्षेत्रबाट नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउने गरी तयारी सुरु गरेको जानकारी गराएका हुन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरे समेत सोही माग राख्दै आएका छन्।
“बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरुको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै, वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।” प्रधानमन्त्री शाहले छलफलका क्रममा भने।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शाहले आफैँ जग्गाको पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह पनि गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
उनले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आफूसँग भएको तथा दातृ निकायहरुले उपलब्ध गराएको स्रोत साधन प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको बताए। बाढी प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँगको आजको छलफल मनोबल उच्च राख्न सहयोगी हुने उनको विश्वास थियो।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुबाटै विपद्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तत्कालै समन्वय भएको कुरा सुन्न पाउँदा खुसी लागेको बताए।
उनले जनप्रतिनिधिहरुलाई लक्षित गर्दै भने, “यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ, तर यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौ, मिलेर काम गर्यौँ।”
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो सडक सञ्जाल पुनःस्थापना गर्ने गरी निरन्तर काम गरिरहेको पनि उल्लेख गरे।
उनले सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएसँगै प्रभावितहरुलाई पूर्ववत् अवस्थातर्फ स्वतःस्फूर्त फर्कन सहज हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
आजको भेटपछि प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिधिहरुसँगको छलफलले त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो।
