काठमाडौँ। सरकारले विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक र सीपमूलक बनाउने उद्देश्यले ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ अवधारणा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि देशभर लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने क्रममा शनिबार सिरहा र सप्तरीका विभिन्न विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
उनले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक ज्ञान, सीप र जीवनोपयोगी शिक्षासँग जोड्ने गरी ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार बदलिँदो समय, प्रविधिको विकास र रोजगारीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्न लागिएको हो। त्यसका लागि कार्यदल गठन गरी देशभर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ।
“विद्यार्थी, शिक्षक र अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरिनेछ,” उनले भने।
नयाँ पाठ्यक्रम तयार भएपछि त्यसअनुसार पाठ्यपुस्तक छपाइको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
विद्यमान पाठ्यक्रमले समयअनुकूल जीवनोपयोगी तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम तयार गरिने बताए।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहजीकरण गर्दै पाठ्यक्रम परिमार्जनसँगै समग्र शिक्षा सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताए।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारी दिए। प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी नयाँ पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताएका छन्।
व्यवहारिक र रोजगारमुखी शिक्षामा जोड
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएका कार्यशालाबाट विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक, सीपमूलक, प्रविधिमैत्री तथा रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ।
कार्यशालामा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि, नैतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी सीप, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सहभागीहरूले विद्यार्थीलाई प्रविधिको प्रयोगमा मात्र दक्ष बनाउने नभई प्रविधि विकास गर्न सक्ने क्षमतासमेत विकास गर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कोशी प्रदेशमा पाठ्यक्रम पटक–पटक परिवर्तन गर्नुभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने तथा पर्याप्त शिक्षक व्यवस्थापनबिना नयाँ पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकिने विषय उठाइएको थियो।
मधेश प्रदेशबाट नैतिक तथा संस्कृत शिक्षा, एआई तथा कम्प्युटर प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, ‘ग्रिन स्कुल’, प्राविधिक शिक्षा र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।
बागमती प्रदेशका सहभागीले पूर्वीय दर्शन, संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, सीप र संस्कृतिका साथै ‘कम्युनिटी करिकुलम’ र ‘नेचर लर्निङ’लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशबाट पाठ्यक्रमलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, सीपमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहभागीले कार्यघण्टा घटाउनुपर्ने, मानवमूल्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा कक्षा १० र ११ बीचको विषयवस्तुमा रहेको खाडल घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यस्तै कर्णाली प्रदेशमा भने आगामी १५ देखि २० वर्षमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी त्यसअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भदौ २४ गतेदेखि पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
पहिलो चरणको कार्यक्रम भदौ ३० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ भने दोस्रो चरणमा ७७ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरिने केन्द्रले जनाएको छ।
