काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपद् तथा महाविपद्का समयमा ठूलो सङ्ख्यामा शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी शव गृह बनाउन नीतिगत निर्णय गरेको छ।
देशका १२ संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कम्तीमा ५० शव अट्ने क्षमताको शवगृह निर्माण गर्ने गरी मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय गरेको हो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले विगतका विपद्का क्रममा शव व्यवस्थापनमा देखिएका कठिनाइ र पछिल्लो भोटेकोशी बाढीमा समेत शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अस्पतालमा यस्तो पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताइन्।
विपद् व्यवस्थापन सिकाइका आधारमा भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन अस्पतालमै पर्याप्त क्षमताको शवगृह निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री मेहताले फरेन्सिक मेडिसिनको महत्व बढ्दै गएको तथा मेडिको–लिगलसम्बन्धी कार्यलाई समेत प्रभावकारी बनाउन शवगृहको क्षमता विस्तार अपरिहार्य रहेको बताएकी हुन्। यसले शवको सुरक्षित संरक्षण,पहिचान,परीक्षण तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विपद्का बेला शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित अस्पतालले नै व्यवस्थित रूपमा वहन गर्नुपर्ने भएकाले अस्पतालहरूमा आवश्यक क्षमताको शवगृह अनिवार्य रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिएको हो।
विगतका विपद्मा देखिएका कठिनाइ र हालका विपद्मा समेत शव व्यवस्थापन महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिएपछि यसलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्न निर्णय गरिएको हो।
निर्णयअनुसार कोशी अस्पताल,नारायणी अस्पताल,गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल,भरतपुर अस्पताल,भेरी अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा शवगृहको क्षमता विस्तार तथा निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
त्यस्तै,चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान,बीपी कोइराला,पाटन,पोखरा,राप्ती र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत एकपटकमा कम्तीमा ५० शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको शवगृह निर्माण तथा क्षमता विस्तार गरिनेछ।
विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमता सुदृढ गर्दै शव व्यवस्थापनलाई सुरक्षित,व्यवस्थित,मर्यादित तथा वैज्ञानिक बनाउन तथा फरेन्सिक र मेडिको–लिगल सेवा विस्तारमा समेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो पूर्वाधार विकास गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
