काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदाय अन्तर्गतका पारालैंगिक ब्यक्तिलाई स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता दिन २० कार्तिक २०८० मा नै आदेश दियो। आदेशको पूर्णपाठ ९ महिनापछि गत साउन १४ गते आइसकेको छ। तर सर्वोच्चको आदेशपछि पनि पारालैंगिक व्यक्तिहरुलाई नागरिकता दिने विषयमा प्रसाशन प्रष्ट छैन।
‘सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठपछि गृह मन्त्रालयबाट हामीलाई आदेशको पूर्णपाठ सहितको पत्र आइसकेको छ, अझै हामी परामर्श गर्दै छौं, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग पनि राय मागेका छौं,’ जिल्ला प्रसाशन कार्यालय ललितपुरका एक जना अधिकारीले एक्सरे नेपालसँग भने।
सर्वोच्च अदालतले २० कार्तिक २०८० मा लैंगिक पहिचान ‘अन्य’ राख्नै पर्ने बाध्यता नहुनेगरी नागरिकता लगायतका कागजातमा लैगिक पहिचान उल्लेख गरिदन आदेश दिएको थियो।
सोही आदेशको पूर्णपाठ१४ साउनमा आएको थियो। पूर्णपाठ आएको केही समयपछि मात्रै गृह मन्त्रालयले सोबारे लिखित जानकारी पाएको थियो। त्यसपछि गृहले जिल्ला प्रसाशन ललितपुरलाई आवश्यक कारवाहीका लागि पत्र पठाएको थियो।
‘पत्र त आयो, तर पूर्णपाठमा प्रक्रिया पुर्याएर दिनु भनिएको रहेछ, त्यो भनेको सर्जरी गराएको भनेर हामी बुझ्छौं, त्यसैले सरकारी वकिलसँग थप प्रष्ट हुन राय मागेका छौं,’ जिल्ला प्रसाशन कार्यालय ललितपुरका ती अधिकारीले अगाडी थप्दै भने।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलाशले लैंगिक पहिचान ‘अन्य’ राख्नै पर्ने बाध्यता नहुनेगरी नागरिकता लगायतका कागजातमा लैगिक पहिचान उल्लेख गरिदिन आदेश दिएको हो। सो आदेशमा व्यक्तिले आफ्नो अनुभुतिका आधारमा महिला वा पुरुष लेख्न पाउने उल्लेख छ।
अर्थात् सुरुमा महिला भएर जन्मिएका व्यक्ति पछि पुरुषका रुपमा र पुरुष भएर जन्मिएका व्यक्ति पछि महिलाका रुपमा नागरिकता लिन पाउने गरी तथा सरकारी कागजात सच्याउन पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
पारालैंगिक ब्यक्ति रुक्सना कपालीले स्वअनुभूतिका आधारमा महिला उल्लेख गरी नागरिकता पाउनु पर्ने माग गर्दै २०७६ फागुन २२ गते जिल्ला प्रसाशन कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
तर प्रसाशनले नागरिकता नदिएपछि उनले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १६ विभिन्न संस्था र निकायलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
कपालीले पहिले लिएको नागरिकतामा भने लिंगको महलमा अन्य उल्लेख छ। उनले पहिलोपटक २०७२ असार ११ गते नागरिकता लिएको पाइएको छ।
नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले आफूले चाहेको पहिचानका आधारमा नागरिकता दिन राज्यले आनाकानी गर्नु व्यक्तिको स्वतन्त्रताका बिरुद्धमा हुने बताइन्। उनले एकै देशका नागरिकलाई सरकारले फरक व्यहार गर्नु संविधानकोसमेत बर्खिलापमा हुने उनको दाबी छ।
‘व्यक्तिले आफूले चाहेको अनुभूतिका आधारमा नागरिकता सहितका सबै कागजात प्राप्त गर्न पाउनु पर्छ, राज्यले नै संविधानका बिरुद्द, संविधानको बर्खिलापमा हुने गरी नागरिकमा फरक व्यवहार गर्नु हुँदैन।’ उनले भनिन्।
समुदायका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका अभियनता भक्ति शाहले `प्रक्रिया पुर्याएर´ भन्नुले नागरिकताको सवालमा थप शंका उत्पन्न भएको बताए।
`सर्वोच्चले प्रक्रिया पुर्याएर भन्नुको अर्थ प्रसाशनले सर्जरी गरेपछि भनेको बुझेको सुन्दै छु, नागरिकता दिने पनि आफ्नो प्रक्रिया छ नि, त्यसलाई फलो गर्नु भनेको हुनसक्छ, सर्जरीको कुरा गर्ने हो भने, नेपालमा सबैको पहुँच छैन, नेपालमा वैधानिक पनि छैन, नागरिकता नदिने अर्को बाहना नहोस।´ शाहले भने।
