काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारु गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायतका अन्य सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारु गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायतका अन्य सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
यसैगरी बैठकले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाईते भएमा निशुल्क औषधोपचार तथा मृत्यु भएमा निजम्मा परिवारलाई प्रति मृतक १० लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट, भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवन रक्षा तथा तत्कालीन आपतकालीन उद्धार तथा राहत कार्यका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेनिर्णय पनि गरेको छ।
यसैगरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत् कुल २५,००० मे.टन परिमाणको चिनी १ प्रतिशत भन्सार महशुल लिई आयात गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार बैठकले वि.सं. २०८३ साल भदौ २३ गते जेन्-जी सहिद दिवसको अवसरमा नेपाल राज्यभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ भने गत भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय भीषण बाढीको कारण मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मान स्वरूप उक्त घटना भएको तेह्रौं दिनको पुण्यतिथिका दिन भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दुतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको छ।
यस्तै नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो।
