काठमाडौँ। बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावक तथा सरकारका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिक अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा भएको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ।
पीडित बालिकाको अभिभावकले आफ्नो रीति एवम् संस्कार बमोजिम अन्त्येष्टि कार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनामा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै पीडित परिवारको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहमतिमा गरिमा चौधरीको क्रुर हत्या, विगतका महिला हिंसा, बालिका हिंसा, जस्ता जघन्य आपराधिक घटनालाई सरकारले गम्भीरतापुर्वक लिएको उल्लेख छ।
गम्भीर प्राकृतिक, समाजलाई नै विचलित र लज्जित पार्ने जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीहरुलाई कठोरभन्दा कठोर सजाय हुनुपर्छ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधनका लागि विद्यमान कानुनमा परिवर्तन वा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सरकारले महसुस गरेको पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
यस्तो छ सहमति पत्र:
