धनगढी। सरकारले अटिजम भएका बालबालिकाका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक वटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।
शनिबार धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सातै प्रदेशमा एक–एक वटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समन्वय तथा राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटी नेपालको आयोजनामा भएको ‘अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ विषयक छलफलमा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको जानकारी गराए।
उनका अनुसार विद्यालय सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ। आवासीय विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पठनपाठनसँगै थेरापी, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य रचनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ।
“सरकार गठन हुनेबित्तिकै अटिजम भएका बालबालिकाका लागि देशका सातै प्रदेशमा एउटा–एउटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पनि भइसकेको छ,” मन्त्री पोखरेलले भने, “यसै वर्षदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ।”
मूलधारका विद्यालयमा भर्ना गर्नुअघि अटिजम भएका बालबालिकालाई आवासीय रूपमा स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक शिक्षा प्रदान गर्ने गरी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको उनले बताए।
मस्यौदालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
अटिजम भएका बालबालिकाको समस्या पछिल्ला वर्षमा विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले अटिजम भएका बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए।
आगामी शिक्षा ऐन, नीति तथा मापदण्डमा अटिजमसम्बन्धी विषयलाई समेटेर सरकारको काम गर्ने आधार थप स्पष्ट बनाइने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता महतोले अटिजम भएका बालबालिकालाई बोझका रूपमा नलिई उनीहरूको रुचि र क्षमताअनुसार विकासका अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले आफू पनि अटिजम भएका सन्तानकी आमा भएको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्न संसद् र सरकारसँग निरन्तर पहल गरिरहेको बताए।
अभिभावकहरूले बालबालिकाको हेरचाहमा धेरै समय खर्चिनुपर्दा आफूहरूलाई अन्य काम गरी जीविकोपार्जन गर्न कठिन भइरहेको बताएका थिए। उनीहरूले वडा तहमा हेरचाह केन्द्र, छुट्टै आवासीय विद्यालय र थेरापी केन्द्र स्थापना गर्न तथा अभिभावकका लागि आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अटिजम भएका बालबालिकाको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन र आवश्यकता पहिचान गरी त्यसैका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
राष्ट्रिय अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटीका अध्यक्ष रमेश बस्नेतले अटिजम भएका बालबालिकालाई अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाभन्दा फरक आवश्यकता भएका बालबालिकाका रूपमा बुझेर विशेष कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत दीपक माझीले तयार भइरहेको मापदण्डको मस्यौदामा समेटिएका प्रावधानबारे जानकारी दिँदै अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताए।
