काठमाडौं। पछिल्लो समय नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका विषयमा छलफल र बहसहरु खुला हुन थालेका छन्। यो विषयमा राज्यका नीति निर्माणको तहमासमेत आवश्यक छलफल र बहस हुने गरेको छ। शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा पनि समूदायका विषय समेटिन थालेका छन्। तर तिनको अवधारणा भने अपुरो रहेको गुनासो सरोकारवालाहरुको छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका पक्षमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार युवराज गौतम यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका रुपमा रहेका समलिंगी, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी, दुई लिङ्गीलगायतका व्यक्तिहरुको यौनिकताका विषय पाठ्यक्रममा नै प्रष्ट नभएको र पर्याप्त पढाइ हुने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
‘पाठ्यपुस्तकमा पर्याप्त जानकारी नसमेटिएका कारण शिक्षकहरु नै ती विषयमा खुलेर बहस गर्न सक्दैनन्, उनीहरुलाई विषयगत गाइडलाइन छैन, जसका कारण विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने ज्ञान नै कमजोर बन्ने स्थिति छ,’ पत्रकार गौतमले भने, ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका रुपमा रहेका समलिंगी, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी, दुई लिङ्गीलगायतका व्यक्तिहरुको यौनिकताका विषयमा पर्याप्त पढाइ हुने वातावरण बन्नका लागि राज्यको ध्यान पाठ्यक्रम तयार गर्ने समयमा नै जानु पर्छ, पढाउने व्यक्तिलाई पनि पर्याप्त तालिम दिइनुपर्छ।’
नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायले अधिकारका लागि संघर्ष गरेको तीन दशक पुगेको छ। यसबीचमा पहिचान र कानूनी रुपमा आंशिक सफलता मिलेपनि कार्यान्वयनमा प्रसस्त आधार तय भइसकेको छै्रन। शैक्षिक क्षेत्रमा सो समूदायका विषयलाई झनै जरैदेखि राज्यका निकायले ध्यान दिनु पर्ने अवस्था छ।
नेपालमा यौनिकता शिक्षाको अवधारण २००७ सालबाट शुरु भएको मानिन्छ। तर लामोसमयसम्म पनि विद्यालय पाठ्यक्रम र कानून विषयमा यौनिकता शिक्षालाई समावेश गरिएपनि पर्याप्त भने नभएको गुनासाहरु सुनिने गरेका छन्। जसका कारण सुधार भएका केही विषय पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।
सो समूदायका सवालमा काम गर्दै आइरहकी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ विद्यालय तहमा नै पर्याप्त पाठ्यक्रम समावेश नहुँदा समूदायका पक्षमा हुने पढाइ र बुझाइमा समस्या देखिने गरेको बताउँछिन्। सामाजिक मूल्य मान्यता, परम्परा, सोच र सामाजिक अवस्थाका कारण फरक यौन पहिचान भएका व्यक्तिहरु आफ्नो यौनिकताको निणर्यमा स्वतन्त्र हुन नसकेको उनको दाबी छ।
‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको अवस्था, यौन जीवन, उनीहरुको पहिचान र सामाजिक मान्यताका विषयमा पर्याप्त पढाइ हुनुपर्छ भनिरहेका छौं, तर विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा केही विषयमा अपुरो जानकारी मात्र समेटिएको छ,’ श्रेष्ठले भनिन।
उनले कक्षा ६ देखि कक्षा १२ सम्मको पाठ्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको अवस्था, यौन जीवन, उनीहरुको पहिचान र सामाजिक मान्यताका विषयमा पर्याप्त पढाइका लागि पाठ्यक्रममा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ भनेर विगतदेखि नै आवाज उठाइरहेकोसमेत बताइन्।
कस्ता विषय समेट्नु पर्छ?
यौनिकता शिक्षामा समेटिनुपर्ने विषय भनेको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, उमेर अनुसार यौनिक पहिचान तथा यौन गतिविधि, वैज्ञानिक कारण साथै अधिकारका विषय पाठ्यक्रममा समेटिनु पर्ने अधिकारकर्मीहरुको बुझाइ छ।
तर पाठ्यक्रममा ति विषयहरु समेटिएका छैनन्। समेटिएका विषयहरु पनि अपुरो र गलत भएको अधिकारकर्मीहरुको बुझाइ छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहका विषयहरुमा यौनिकता शिक्षा शुरु गरेपनि तीनै तहको सरकार, सामुदायिक तथा निजी विद्यालय, संघसंस्था लगायतले समन्वय गरि यौनिकता शिक्षालाई संयुक्त रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ। त्यस्तो अवस्थामा मात्र सो समूदायका व्यक्तिले सहज ढंगबाट अध्ययनलाई अगाडी बढाउन सक्ने उनीहरु बताउँछन्।
हाल कक्षा ६, ७, ८ को स्वास्थ्य तथा शारीरिक सिकाइमा यौनिकताबारेको विषय समावेश गरिएको छ। कक्षा सातको स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला अन्तर्गतको एकाइ ५ मा ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य’, कक्षा १० को सामाजिक अध्ययन विषयमा ‘हाम्रो पहिचान’मा साथै कक्षा १२ को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनउपयोगी शिक्षा विषयको पाठ २ मा रहेको ‘लैङ्गिक सवाल’मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका बारेमा उल्लेख छ।
यसैगरी कानून विषयमा पनि कानूनी अधिकारको अवस्था र प्रक्रियाका विषय समेटिएका छन्। विश्व विद्यालय अन्तर्गत स्नाकोत्तर तहको समाजशास्त्र एवम मानवशास्त्र कोर्षमा पनि यौनिक अल्पसंख्यकबारे समेटिएको छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका पक्षमा काम गर्दै आइरहेको संस्था नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ्ग अपुरो जानकारीलाई पुर्णता दिनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरुसँग परामर्श र पाठ्यपुस्तकमा थप जानकारी समेट्न सरकारसँग माग गर्दै आइएको बताउँछिन्।
‘संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक वालवालिकामैत्री शैक्षिक वातावरण बनाउन र ६ देखि १२ कक्षासम्मको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरुमा यौनिक अभिमुखिकरण तथा लैङ्गिक पहिचानका विषयमा पर्याप्त जानकारी र पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन माग गरिसकेका छौं,’ गुरुङ्गले भनिन्।
सन् २००३ मा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा वृहत्तर यौनिक शिक्षा पहिलो पटक लागू भएको भएपनि त्यो कक्षा ९ र १० मा मात्रै थियो। सन् २०१३ मा परिमार्जन गरि सो शिक्षालाई कक्षा ६, ७ र ८ मा लागू गरिएको थियो। यौनिक शिक्षालाई विज्ञान, सामाजिक, स्वास्थ्य जनसंख्या तथा वातावारण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र नैतिक शिक्षामा समावेश गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु शिक्षाको पहुँच नभएर बलात्कार, गर्भपतन, लैगिङ हिंसा, अपमान साथै शिक्षाबाट नै बन्चित हुनुपरिरहेकाले सोही अनुसार शैक्षिक रणनीति आवश्यक भएको बताइन्छ।
विद्यालय तहको विभिन्न तहमा समेटिएको यौनिक शिक्षालाई कार्यान्वयनका लागि शिक्षक र विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि तालिम आवश्यक भएको पनि अभियन्ताहरुको भनाइ छ ।
सामान्यतया यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका विषयमा समेटिनुपर्ने भनेको उनीहरुको यौन पहिचान, यौन व्यवहार र सम्बन्ध अध्ययनका विषय हुन। बृहत यौनिकता शिक्षाबारे पढाइरहेका शिक्षकहरुका निम्ती समलिंगी, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी, दुई लिङ्गी, पारलिंगी शब्दहरुको प्रवेशले थप सकस भइरहेको छ। यि विषयका बारेमा पर्याप्त शैक्षिक सामग्री वा तालिम र अभिमुखिकरण नहुँदा शिक्षकहरु विषयबस्तुबारे अनभिज्ञ देखिन्छन्।
