काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा निरन्तर लागिपरेका चिकित्सक प्राडा गोविन्द केसीले बर्दिवास मेडिकल कलेज आयोजना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल बदर गरि निर्माण सुरु गर्न माग गरेका छन्।
शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राडा केसीले बर्दिवास मेडिकल कलेज आयोजना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल बदर गरि निर्माण सुरु गर्न माग गरेका हुन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत असार १५ गते जारी गरेको बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना खारेजसम्बन्धी पत्रप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले भनेका छन्।
`कुनै पनि राष्ट्रका सबैभन्दा ठूला सम्पत्तिमा नागरिकका स्वास्थ्य र शिक्षा पर्छन्। त्यसैले विश्वका अधिकांश मुलुकले स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यको उच्च प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्दै आएका छन्। तर, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क, सस्तो, सुलभ र सबैको पहुँचमा पुर्याउने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचित सरकारले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण सुरु हुने अवस्थामा पुगेको मधेश प्रदेशका लागि सरकारी मेडिकल कलेजका रूपमा निर्माण गरिएको बर्दिवास मेडिकल कलेज आयोजना खारेज गर्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ।´ प्राडा केसीले भनेका छन्।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा अवस्थित, मधेस प्रदेशको ठूलो जनसंख्या र जनघनत्व भएको क्षेत्र तथा बागमती प्रदेशका केही जिल्लाको समेत सहज पहुँचमा पर्ने बर्दिवासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि लामो संघर्ष, सत्याग्रह र जनदबाबपछि विभिन्न सरकारसँग भएका सहमतिअनुसार डीपीआरलगायत आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको उनको भनाइ छ।
`आयोजना खारेज हुँदा दशौँ लाख नागरिक गुणस्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षा पाउने अवसरबाट प्रभावित भएका छन्। गत आम निर्वाचनमा सो प्रदेशबाट पूर्ण विजय प्राप्त गरेर आएको बालेन सरकारको यो कदमले त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू मर्माहत छन्।´ उनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राष्ट्रलाई दीर्घकालीन प्रतिफल दिने लगानी स्वास्थ्य र शिक्षामै हो। तर यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुको सट्टा स्वास्थ्य बजेट न्यून गर्नु, न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका निजी मेडिकल कलेजलाई सिट वृद्धि गरी पुरस्कृत गर्नु, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका छात्रवृत्ति कटौति गर्नु तथा सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्था र नियमनकारी निकायलाई चिकित्सा शिक्षा व्यापारीको प्रभावमा पार्ने नीति जनहित र सुशासनविपरीत रहेको उनको भनाइ छ।
नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने तथा विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकार प्रभावित हुने कुनै पनि नीति सफल हुन नसक्ने उनको दावी छ। राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्ने लगानीको विकल्प हुन नसक्ने पनि उनले भनेका छन्।
`तसर्थ, बर्दिवास मेडिकल कलेज आयोजना खारेज गर्ने निर्णय तत्काल बदर गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं। साथै, इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा स्थापनाको प्रक्रियामा रहेका सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक सहयोग गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दछौं।´ प्राडा केसीले अगाडि भनेका छन्।
प्राडा केसीले आफ्नो २४औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारसँग भएका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन तथा बाँकी मागहरू पूरा गर्न पुनः सरकारलाई स्मरण पनि गराएका छन्।
अन्यथा उन्ले स्थगित गरिएको सत्याग्रहसहितको आन्दोलन पुनः सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि सरकारलाई दिएका छन्।
