सुर्खेत। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी शिक्षा ऐन निर्माण अघि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको शिक्षा संवाद अभियान बिहिवार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजना भएको छ।
छलफल कार्यक्रममा करिब २७५ बढी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, संस्थागत विद्यालयका प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेनका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका शिक्षा विभागका प्रमुखहरू, नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधि र विभिन्न शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधिहरू लगायतको सहभागिता थियो।
शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले अब बन्ने शिक्षा ऐन र नियमावली एकै पटक बनाउन आवश्यक रहेकोले नयाँ विचार सहितका विकल्प पनि शिक्षकले सरकारलाई सुझाब दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षामा देखिएका समस्या कसका कारणले आए भन्दा पनि समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नु पर्ने बताउँदै शिक्षा ऐन निर्माणका लागि र शिक्षकका समस्या बुझनका लागि सातै प्रदेशमा शिक्षा संवाद गरिएको धारणा व्यक्त गरे।
शिक्षामा रूपान्तरण गर्नका लागी शिक्षकहरूले समस्या मात्रै देखाएर नभइ विकल्पसहित सोच्नुपर्ने समय आएकोले शिक्षा मन्त्रालय शिक्षक कर्मचारीसँग साझेदारी गर्न तयार रहेको बताए।
कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले सक्षम विद्यार्थी बन्ने व्यवहारिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाब दिए। प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकहरूले शिक्षा मन्त्रालयले ५ हजार भत्ता वृद्धि गरेकोले खुसी व्यक्त गर्दै पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा प्रावि शिक्षक सरह सङ्घीय सरकारले नै एकद्वार प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे।
साविक उच्च मावि शिक्षकहरूका तर्फबाट गोकुल पाण्डेले राहत अनुदानलाई स्थायी दरबन्दीमा परिवर्तन गर्न, उमेर हद पुगेका शिक्षकहरूलाई खाली हात नपठाउन, ६० वर्ष निरन्तर गरी सामाजिक सुरक्षामा लैजान लगायतका विषयमा सम्बोधन हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
राहत शिक्षकहरूले लामो समयदेखि शिक्षण सेवामा काम गरेपनि राज्यकै कारण स्थायित्वबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गर्दै दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरे।
सेवा गणना र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान चाहने शिक्षकहरूलाई त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। विद्यालय कर्मचारीका लागि स्थानीय सरकारमा राख्दा थप समस्या भएको बताउँदै सङ्घीय सरकार अन्तर्गत राख्नुपर्ने, कर्मचारीहरूको विद्यालयमा पहिचान नभएको, सेवा सुविधामा विभेद गरिएको, सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र शिक्षामा गरिने राजनीतिको अन्त्य गर्न सुझाब दिए।
सङ्घीय शिक्षण सिकाई अनुदानका शिक्षकहरूलाई पेसागत निरन्तरतासँगै उमेर हदसम्म सुनिश्चित गर्नुुपर्ने माग गरेका छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले आफ्ना स्वार्थहरू र माग केही नभएपनि माग भनेको विद्यार्थी भएकोले उनीहरूका सवाल सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको सुझाब दिए। साथै शिक्षक कर्मचारीहरूले राखेका मागमा आफुहरूको पनि सहमति भएको उल्लेख गर्दै विद्यालयमा स्थानीय तहले हेपेकोले विद्यालयको नेतृत्व समुदायको हुनुपर्नेमा जोड दिए।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिव कुमार सापकोटाले सबै सरोकारवालाहरूसँग क्रमशः छलफल गर्दै जाने जानकारी दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि शिक्षा ऐन ल्याउन छलफल थालिएको बताए।
शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने अहिलेको सरकारलाई दबाब रहेकोले अबको प्राथमिकता भनेको शिक्षा ऐन जारी गर्ने रहेको उनको भनाई छ। पछिल्लो एक वर्षमा केही परिवर्तन भएकोले पछिल्लो अवस्था र शिक्षकको भावना तथा आवाज बुझ्नका लागि सातै प्रदेशमा छलफल गरिएको उनले प्रष्ट पारे।
सबैका माग सम्बोधन हुनेगरी शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार लागिरहकोले अहिले तालिकाबद्ध रूपमा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयारी भईरहेको बताए। सबै साझा हितमा लागिरहेकोले यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।
संस्थागत विद्यालयका तर्फबाट पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम संस्थागत विद्यालयमा पनि सञ्चालन गरिनुपर्ने, वैकल्पिक सिकाई प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्न, छात्रवृत्ति सम्बन्धमा क्षेत्रगत र मेरिटका आधारमा ५५ प्रतिशतको व्यवस्था हुनुपर्ने लगाएतका सुझाब दिएका छन्। नव प्रवेशी शिक्षकहरूले कति वर्ष एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने हो त्यसलाई प्रस्ट पारिनुपर्ने, सरुवामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले निजी विद्यालयलाई शिक्षा ऐन मार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने, कार्यरत शिक्षकहरूलाई सामुदायिक विद्यालय सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराईनुपर्ने, बढुवा हुनुपर्ने, नियुक्तिपत्र प्राप्त तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न माग गरेका छन्।
