काठमाडौँ। सरकारले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु ५ हजारका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। यो निर्णय अनुसार इसिडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार रुपियाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपियाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपियाँ पुगेको छ।
यसैगरी अब सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपियाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपियाँबाट ३८ हजार २०३ रुपियाँ कायम भएको छ।
बैठकले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरु तलब बराबर कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
यस्तै सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने नेपाली रुपियाँ करिब २ अर्ब ७३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, २०८३ भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने १४औं बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।
यसैगरी Asian Disaster Preparedness Center को Sub–Center नेपालमा स्थापनाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबिच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, भुक्तानी तथा फस्यौंट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने तथा सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
