नेपाल मोबाइल ब्यवसायी महासंघको तेस्रो महाधिवेशन आज काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना हुँदैछ। यो महाधिवेशनमार्फत आजै आगामी नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ। महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरबाट १५ सय प्रतिनिधि काठमाडौं आएका छन् भने नेतृत्वका लागि आकांक्षीहरु पनि धमाधम मैदानमा उत्रिन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा महासचिव पदका उम्मेदवार छतेन्द्र आचार्यसँग गरिएको एक्सरे नेपालको संवाद:

-महासचिवको उम्मेदवार बनेर तपाईं मैदानमा उत्रिनु भएको छ, तपाईँका एजेण्डा केके हुन्‌?

नेपालभरीका मोबाइल व्यवसायी साथीहरुको व्यवसायीक सुरक्षा आजको आवश्यकता हो। ब्यवसाय गर्ने साथीहरू स-साना समस्याले जेलिनुभएको छ। लगानीको ग्यारेन्टी छैन। कतिबेला सटर बन्द गर्नु पर्ने हो भन्ने अवस्था छ। यी यावत विषयलाई खबरदारी गर्न र राज्य पक्षसँग सहकार्य गर्न म उम्मेदवार बनेको हुँ। देशभरका साथीहरुको सुझाव मेरो उम्मेदवारीको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो।

-यी माग सरकारले सुन्ने अवस्था बन्ला?

यी मात्र होइन, हाम्रा धेरै मागहरू छन्। हामीले राखेका मागमा हाम्रो स्वार्थ छैन। मात्र हामीले सुरक्षा खोजेका हौं। हामीले उठाएका विषय सम्बोधन गर्दा सरकारलाई फाइदा पुग्छ। हामी सरकारको नियम कानुन मान्छौं। सरकारले हाम्रा सुझाव र माग सुनिदिए राज्यले अर्बौं राजश्व देशको ढुकुटीमा थप्न सक्छ। तर विगतका सरकासँग हामीले पटकपटक यी विषय उठायौं। गृह देखि संचार मन्त्रालयको ढोकाढोका पुग्यौ। सचिव ज्युहरुसँग भेट्यौं। तर सुनिएन, अहिलेको सरकारसँग चाहीँ हाम्रो अपेक्षा छ।

-सरकारलाई राजश्वको ढुकुटी बलियो बनाउने त्यस्तो के विषय छ यहाँहरुसँग?

हामीले अवैध बाटोबाट भित्रने मोबाइल फोनहरुको आयात रोक्न विदेशमा जस्तै नेपालमा सेकेन्ड ह्याण्ड फोनको कारोबारलाई निश्चित राजश्व सरकारले लिने गरेर खुला गरौं भन्दै आइरहेका छौं। हामीले यो विषय पनि धेरै अघि देखि नै उठाइरहेका छौं। विगतका सरकारका गृहमन्त्रीलेखि संचारमन्त्री र संचार सचिवसम्मलाई हामीले यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं। तर सरकारले सुनुवाइ गरिरहेको छैन। यो व्यवस्था कायम नहुँदा उपभोक्त ठगीमा परिरहेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ।  यो व्यवस्था कायम हुने हो भने पुराना सेकेण्डह्याण्ड फोनहरु मार्फत सरकारले राजश्व उठाउन सक्छ। देशको पैसा देश भित्रै रहने वातावरण बन्न सक्छ। प्रयोगमा आउन सक्ने, राम्रो अवस्था भएका फोन सेटहरु वैध रुपमा नै किनबेच हुँदा त्यसमार्फत राज्यले आम्दनी पनि गर्छ। यो विषय सरकारको चासोको विषय बन्नु पर्छ। हामी साथ दिन तयार छौं। 

-तल्लो तहमा रहेर व्यवसाय गरिरहनु भएका व्यवसायीहरु र टेक्निसियनले यहाँबाट के अपेक्षा गर्ने?

यो महासंघ सबै व्यवसायीहरुको साझा छाता संगठन हो। देशैभरीका व्यवसायीहरुको हकहितका लागि भनेर यो संस्था जन्माइएको हो। यसको मूल मर्म पनि त्यही हो। व्यवसायीका व्यवसायीक समस्या आआफ्‌ना छन्। लकअनलकदेखि, सेकेण्ड ह्याण्ड खरिदविक्री तथा मार्जिनसम्ममा समस्या छ। यी विषययलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न मेरो सक्रियता रहन्छ। टेक्निसियनहरुका लागि प्राविधिक तालिममा म अग्रसर हुनेछु। मेरो दक्षता पनि त्यसैमा हो। हरेक टेक्निसियनले ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण होस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ, त्यसैमा म केन्द्रित रहन्छु।

-लक अनलकमा कस्तो समस्या छ, बताइदिनुस न?

सरकारको स्पष्ट कानुन नहुँदा लक अनलकमा हाम्रा साथीहरु समस्यामा हुनुहुन्छ। कसैले मोबाइल बनाउन ल्याउँदा चोरीको परेछ भने हामी बनाइदिने ब्यवसायीले प्रहरीको हैरानी भोग्नु पर्छ। ब्यवसायीमाथी हथकडी लाग्ने अवस्था छ। कसले आफ्नो फोन बनाउन ल्याउँछ, कसले चोरीको ल्याउँछ हामी थाहा पाउँदैनौं। चोरीको फोन हो? भनेर सोध्ने पनि कसरी? राज्यले एउटा सिस्टम बनाइदेओस हामी त्यही अनुसार गर्छौं।

- MRP को विषय पनि उठिरहेको छ, यहाँहरु पक्ष की विपक्षमा?

हाम्रो धारणा स्पष्ट छ। सरकारले शुसाशनतर्फ गरेको निर्णयमा हामी विपक्षमा हुँदैनौं, स्वागत गर्छौ। हामी एमआरपीको पक्षमा छौं। तर एमआरपी लगाउँदा खुद्रा व्यवसायी र आन्तरिक डीलरहरुलाई प्रेसर हुनुभएन भन्ने हाम्रो धारणा हो। एमआरपी मुख्य स्रोतबाट अर्थात् उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट नै लगाएर आउनु पर्ने कुरा हो, विदेशबाट आउने सामानमा भन्सारबाट पास हुँदा नै एमआरपी कायम भएर आउनु पर्ने हो। त्यसरी एमआरपी कायम भएर नआएकै कारण अहिले पनि हामी व्यवसायीहरुसँग चार वर्ष पाँच वर्षदेखिका धेरै सामानहरु स्टक छ। अहिले छोटो समयमा सरकारले अनुगन गर्नेदेखि एमआरपी खोज्नेसम्मका विषय आइरहँदा व्यवसायीहरु त्रसित छन्। की सप्लायर्सले हामीसँग भएका स्टक फिर्ता लैजानु पर्छ। यस विषयमा सरकारको प्रष्ट नीति आएको छैन। सरकारले समय दिएर, नीति बनाएर यो विषयमा अघि बढ्नु पर्छ। 

-महासंघका आबद्ध नहुनु भएका व्यवसायीहरु पनिधेरै हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई यो संस्थामा कसरी जोड्नु हुन्छ?

संस्थाले हरेक ब्यवसायीलाई जोड्ने नीति लिंदै आइरहेको छ। हरेक ब्यवसायी यो संस्थासँग किन जोडिने हामीले बुझाउनु पर्छ। यस्तै संस्थामा जोडिएकाहरुले पनि संस्थाका गतिविधि बारे जानकारी पाउनु पर्छ। त्यसो हुँदा संस्थामा नजोडिएकाहरुलाई पनि ल्याउन सकिन्छ। म महासचिववा निर्वाचित हुँदा यो सवालमा केही योजना बनाएको छु। त्यसमा काम गर्छु।