नेपाल मोबाइल ब्यवसायी महासंघको तेस्रो महाधिवेशन आजबाट काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु भएको छ। यो महाधिवेशनमार्फत आगामी नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ। महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरबाट १५ सय प्रतिनिधि काठमाडौं आएका छन् भने नेतृत्वका लागि आकांक्षीहरु पनि धमाधम मैदानमा उत्रिन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार रमेश कुमार घिमिरेसँग गरिएको एक्सरे नेपालको संवाद:
-तपाईको उम्मेदवारी केका लागि, तपाईँका एजेण्डा केके हुन्?
नेपालभरीका मोबाइल व्यवसायी साथीहरुको व्यवसायीक समस्या मेरो विगतदेखिको एजेण्डा हो। मुख्यतः सेकेण्ड ह्याण्ड कारोवारमा व्यवसायीहरुले अहिले समस्या भोग्नु परिरहेको छ। सरकारको स्पष्ट कानुन नहुँदा लक अनलकमा हाम्रा साथीहरु समस्यामा हुनुहुन्छ, यही कारण प्रहरी प्रसाशनको हैरानी बिनाकारण हाम्रा व्यवसायीहरुले भोग्नु परिरहेको छ। यतिमात्र होइन अहिले नयाँ मोबाइल विक्रीमा व्यवसायीले पाउने मार्जिन एकदमै न्यून छ। ग्रोथ मार्जिन पनि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो एजेण्डा हो। यी सबै एजेण्डा मैले विगतदेखि अघि सार्दै आइरहेको छु।
-अहिले अधिकतम खुद्रा मूल्यको विषय पनि उठिरहेको छ, यहाँहरु समर्थन की विपक्षमा?
हाम्रो धारणा स्पष्ट छ। सरकारले शुसाशनतर्फ गरेको निर्णयमा हामी विपक्षमा हुँदैनौं, स्वागत गर्छौ। हामी एमआरपीको पक्षमा छौं। तर एमआरपी लगाउँदा खुद्रा व्यवसायी र आन्तरिक डीलरहरुलाई प्रेसर हुनुभएन भन्ने हाम्रो धारणा हो। एमआरपी मुख्य स्रोतबाट अर्थात् उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट नै लगाएर आउनु पर्ने कुरा हो, विदेशबाट आउने सामानमा भन्सारबाट पास हुँदा नै एमआरपी कायम भएर आउनु पर्ने हो। त्यसरी एमआरपी कायम भएर नआएकै कारण अहिले पनि हामी व्यवसायीहरुसँग चार वर्ष पाँच वर्षदेखिका धेरै सामानहरु स्टक छ। अहिले छोटो समयमा सरकारले अनुगन गर्नेदेखि एमआरपी खोज्नेसम्मका विषय आइरहँदा व्यवसायीहरु त्रसित छन्। की सप्लायर्सले हामीसँग भएका स्टक फिर्ता लैजानु पर्छ। यस विषयमा सरकारको प्रष्ट नीति आएको छैन। सरकारले समय दिएर, नीति बनाएर यो विषयमा अघि बढ्नु पर्छ।
-एमडीएमएसको विषय पनि अहिले सम्म अन्योलमा छ, महासंघको धारणा यो विषयमा केहो?
यो विषय हाम्रो खुला सिमानाका कारण आएको हो। चोरी पैठारी र भन्सार छलीका कारण यो विषय आएको भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। विमानस्थलबाटै पनि विदेश जानेहरुले व्यक्तिगत प्रयोजन बाहेक व्यवसायीक रुपमा नै मोबाइल फोनहरु भित्रिरहेको छ। यहाँको बजारलाई त्यसले दुषित् बनाइरहेको छ। ट्याक्स भ्याटमा काम गर्नेहरु अप्ठेरोमा परेका छन्। एमडीएमएस लागू हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हामी होइनौ। तर सरकारले यो विषयमा पनि लामो समयदेखि अन्योल राखिरहेको छ। यसकारण पनि हामी प्रहरी प्रसाशनसँग लफडामा जोडिरहनु परेको छ। सरकारले यो लागू हुने नहुने प्रष्ट धारणा दिनु पर्छ, की कायम होस् की खारेज होस्, व्यवसायी र उपभोक्ता कसैलाई पनि अलमलमा नराखियोस्।
-यहाँहरुले विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि सेकेण्डह्याण्ड मोबाइलको कारोबार वैध होस्, नेपालको पैसा नेपालमा नै रहने वातावरण बनोस् भनिरहनु भएको छ नि हैन?
हो, हामीले यो विषय पनि धेरै अघि देखि नै उठाइरहेका छौं। विगतका सरकारका गृहमन्त्रीलेखि संचारमन्त्री र संचार सचिवसम्मलाई हामीले यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं। तर सरकारले सुनुवाइ गरिरहेको छैन। यो व्यवस्था कायम नहुँदा उपभोक्त ठगीमा परिरहेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। यो व्यवस्था कायम हुने हो भने पुराना सेकेण्डह्याण्ड फोनहरु मार्फत सरकारले राजश्व उठाउन सक्छ। देशको पैसा देश भित्रै रहने वातावरण बनन सक्छ। प्रयोगमा आउन सक्ने, राम्रो अवस्था भएका फोन सेटहरु वैध रुपमा नै किनबेच हुँदा त्यसमार्फत राज्यले आम्दनी पनि गर्छ। यो विषय सरकारको चासोको विषय बन्नु पर्छ। हामी साथ दिन तयार छौं। अहिलेको सरकारसँग हामीलाई आशा छ।
-यहाँ अहिले अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तल्लो तहमा रहेर व्यवसाय गरिरहनु भएका व्यवसायीहरुले यहाँबाट के अपेक्षा गर्ने?
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघ भनेको सबै व्यवसायीहरुको साझा छाता संगठन हो। देशैभरीका व्यवसायीहरुको हकहितका लागि भनेर यो संस्था जन्माइएको हो। यसको मूल मर्म पनि त्यही हो। व्यवसायीका व्यवसायीक समस्या आआफ्ना छन्। लकअनलकदेखि, सेकेण्ड ह्याण्ड खरिदविक्री तथा मार्जिनसम्ममा समस्या छ। यी विषययलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न मेरो सक्रियता रहन्छ।
-अहिले व्यवसायी तथा टेक्निसियनहरुको दक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, मर्मतका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा यहाँको भूमिका कस्तो रहला?
यो विषय मेरो कार्ययोजनमा नै छ। प्र्राविधिक शिक्षा सरकार मातहत सीटीइभीटीमार्फत दिइएको छ। तर देशैभर पहुँच पुगेको छैन। हाम्रा प्राविधिकहरु केही भारतमा गएर सिकेका छन्, केही यही काम गर्दै सिकेका छन्। कतिसँग सिपको प्रमाणपत्र पनि नभएको अवस्था छ। सोही कारण ग्राहकरु प्नि समसयामा परेको अवस्था हुनसक्छ। यो विषयमा मैले आफ्नो कार्यकालमा सीटीयभीटीसँग समन्वय गरेर देशैभरी प्राविधिक शिक्षा अघि बढाउने योजना बनाएको छु। बागमती प्रदेशको केही दिन अघि सम्पन्न साधारणसभामा पनि यो विषयमा बागमती प्रदेश सरकारसँग भइरहेको अभ्यासका बारे मैले जानकारी लिएको छ। हम्रा जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाउने त्यसतर्फ म लाग्ने छु।
-महासंघका आबद्ध नहुनु भएका व्यवसायीहरु पनिधेरै हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई यो संस्थामा कसरी ल्याउने योजना बनाउनु भएको छ?
हामी सबै व्यवसायीहरुलाई हाम्रो एकता नै बल हो भन्ने बुझाउन चाहन्छौं। यो संस्थामा आउने किन भन्ने विषयमा संस्थाले गरिरहेका कामहरु हेरौं। व्यवसायीको सुरक्षाको विषयमा भइरहेका कामहरुका बारे बुझौं। हामीले अहिले बीमा कम्पनीहरु मार्फत सेन्ट्रल बीमाको विषय पनि उठाइ रहेका छौं। सानासाना व्यवसायीहरुलाई कोल्याटर नहुँदा ऋण लिन पनि समस्यामा परिरहेको अवस्था छ। त्यस्त व्यवसायीलाई कसरी सानो मूल्यको भए पनि ऋण उपलव्ध गराउन सकिन्छ र सहज व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर म लागिपरेको छु। मेरो नेतृत्वमा यी विषयहरुलाई म अघि बढाउने छु। यसर्थ महासंघमा नजोडिनु भएका व्यवसायीहरुलाई पनि म यो संस्थामा जोडिन आग्रह गर्छु।
