काठमाडौं। आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा काटिएका उद्योगहरूमा २४ घन्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रीपरिषद बैठक बसेकै दिन उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मौका छोपेर काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्ने बताउँदै पत्रकार सम्मेलन गरे।
पत्रकारसम्मेलनमा मन्त्रीलाई सोधियो, `प्राधिकरणको संचालक समितिको बोर्ड बैठक नबसी कसरी लाइन जोड्ने निर्णय होला?´
मन्त्रीले जवाफ दिए,`मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्णय गरेपछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नु पर्दैन, मन्त्रीपरिषद त्यो भन्दा माथी छ।´
तर सोमबार मन्त्रीपरिषद बैठक बसेको २४ घण्टा बित्दा पनि उद्योगगमा काटिएको विजुलीको लाइन जोडिएन। मंगलबार निर्णय भएको ४८ घण्टा बितत्दा पनि जोडिएको छैन। प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्नु अघिसम्म मन्त्री खड्काको बोलीले काम गरेन।
बरु मंगलबार प्राधिकरणको संचालक समितिको बोर्ड बैठक बस्यो। सो बैठकले समेत काटिएका उद्योगमा विजुली जोड्ने निर्णय गर्यो। निर्णय त भयो, तर मंगलबार पनि लाइन जोडिएको छैन।
प्राधिकरणको उच्च स्रोत भन्छ,`सरकार पेलेरै अघि बढ्ने नितिमा उत्रियो, कुलमान टसमस भएनन, मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर काटिएको लाइन जोड्न भनियो, तर कुलमान गलेनन, अहिले बोर्ड बैठक गरेर कुलमानलाई मनाएर अघि बढ्न कोसिस भएको देखिन्छ, त्यसमा सरकारका राज्यमन्त्री आफै लागेका छन।´
प्राधिकरणको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकमा कुलमान टसमस नभएपछि परिस्थिति बिग्रदै थियो। कुलमान बक्यौता रकम असुल नगरी लाइन जोड्न कुनै हालतमा तयार नहुने `मुड´मा नै थिए। उनले केही उद्योग बक्यौता तिर्न तयार भएकाले बाँकीलाई समेत कसेर लाइनमा ल्याउनु पर्ने भन्दै आफ्नो अडान राखिनै रहेका थिए।
`मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयले कुलमानलाई फकाउनै पर्ने बाध्यता पनि थियो, दुबै पक्षलाई को अघि पर्ने भन्ने पनि थियो, बैठक लम्बिएपछि कुलमानलाई कुल गराउन राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ लागेपछि उनले माइन्युटमा हस्ताक्षर गरे।´ स्रोतले भन्यो।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नमान्दा असहज हुन्छ भन्दै कुलमानलाई राजस्व सचिव र आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बैठकमा सहभागी राज्यमन्त्री तामङले मनाएका थिए। त्यसपछि मात्र कुलमान बैठकको निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न राजी भएका थिए।
बोर्ड बैठकको निर्णयमा कुलमानले हस्ताक्षर गरेसँगै अब लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोडिने अवस्था बनेको छ। तर बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगहरुले १५ दिनभित्र बक्यौता रकम भने तिर्नु पर्ने छ।
लगातार दुई निर्णय भएपछि मंगलबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न सर्कुलर गरेको छ। काटिएका उद्योगमा करिब २०० मेगावाट विद्युत् उपयोग हुने प्राधिकरणको हिसाब छ। प्राधिकरणले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई मंगलबार पत्राचार गरेरै निर्देशन दिएको हो।
पत्राचार गर्दै टीओडी मिटरसमेतका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल गणना गरी १५ दिन भित्र अशुल गर्न पनि भनिएको छ।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २०८१ कात्तिक २७ गते बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को २५ कात्तिकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरुबाट उल्लेखित उद्योगहरुको विद्युत लाइन जोड्ने तथा १५ दिनभित्र बक्यौता अशुलउपर गर्नु गराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालयहरुलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रको साथमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिने उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पत्र तथा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रति पनि संलग्न गरिएको उल्लेख छ।
पत्रमार्फत वितरण केन्द्रहरुले जारी गरेको नयाँ बिलको प्रति विद्युत ग्राहक सेवा निर्देशनालयको अर्थ विभागमा पठाउन पनि भनिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बिस्तारै सबै उद्योगमा लाइन जोडिने बताए। ‘गृहकार्य भैरहेको छ, बिस्तारै सबै उद्योगमा लाइन जडान हुन्छ।´ उनले भने।
