काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदाय अन्तर्गतका पारालैंगिक ब्यक्तिहरुलाई स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता दिन आदेश दिइसकेको छ। तर सर्वोच्चको आदेशको पालनामा भने खासै प्रगति भएको छैन।
सर्वोच्च अदालतले २० कार्तिक २०८० मा लैंगिक पहिचान ‘अन्य’ राख्नै पर्ने बाध्यता नहुनेगरी नागरिकता लगायतका कागजातमा लैगिक पहिचान उल्लेख गरिदन आदेश दिएको थियो भने गत १४ साउनमा सो आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलाशले सो आदेश दिएको हो। तर अदालतको आदेशको कार्यान्वयन भने भएको छैन।
सर्वोच्चको सो आदेशमा व्यक्तिले आफ्नो अनुभुतिका आधारमा महिला वा पुरुष लेख्न पाउने उल्लेख छ।
अर्थात् सुरुमा महिला भएर जन्मिएका व्यक्ति पछि पुरुषका रुपमा र पुरुष भएर जन्मिएका व्यक्ति पछि महिलाका रुपमा नागरिकता लिन पाउने गरी तथा सरकारी कागजात सच्याउन पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले आफूले चाहेको पहिचानका आधारमा नागरिकता दिन राज्यले आनाकानी गर्नु व्यक्तिको स्वतन्त्रताका बिरुद्धमा हुने बताइन् ।
‘पहिचान व्यक्तिको स्वाभीमान र स्वतन्त्रताको विषय हो, व्यक्तिले आफ्नो अनुभुतिका आधारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न राज्यले सघाउनुपर्छ, तर राज्य नै उल्टै व्यक्तिको पहिचान दबाउन पटकपटक अग्रसर भइरहेको छ, हामीलाई पहिचानका आधारमा नागरिकता दिन आनाकानी नगरियोस्,’ समाजकी अध्यक्ष गुरुङले भनिन्।
नील हिरा समाजले आफ्ना हरेकजसो कार्यक्रममा नागरिकताको मुद्दा उठाउँदै आएको छ। तर सरकारी निकायले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आइरहेको सो समुदायका ब्यक्तिहरुको गुनासो छ।
समाजकी अगुवा प्रीति पिटर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदाय अन्तर्गत पारालैंगिक व्यक्तिले स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सर्वोच्चबाट आएको पछिल्लो आदेशको सम्मान हुनुपर्ने बताउँछिन।
समुदायकै दिया योञ्जनले समूदायका व्यक्तिलाई राज्यबाटै विभेद् हुनु दुःखद् भएको बताइन्उ। उनले नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पुरा गर्दासमेत समूदायका व्यक्तिले दुःख खेप्नु परेको भन्दै आफ्नै पीडा पोखिन्।
‘वडा कार्यालयको सिफारिस हुँदै सीडीओ, गृह मन्त्रालयका सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि नागरिकता प्राप्तीको प्रक्रियामा हामीलाई विभेद भइरहेको छ, सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न दुई वर्ष लाग्यो,’ उनले सुनाइन् ।
सोही समूदायका अभियन्ता भक्ति शाहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिने वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै आफ्नो समूदायका व्यक्ति नागरिकता प्राप्तिका लागि गृह मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रदै आएको बताए ।
‘नागरिकता दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हो, एउटै देशका अरु नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पाउने हामी गृह मन्त्रालय धाउनुपर्ने किन ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने।
गृह मन्त्रालयकि सहसचिव प्रदर्शनी कुमारीले भने सर्बोच्चको आदेश पछि कपालीसहित केहीको नागरिकताको बिषय अगाडि बढेको जानकारी दिइन।
`रुक्सना कपालीको विषयमा हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउँन जिल्ला प्रसाशन कार्यालय ललितपुरमा पत्र पठाएका छौं, अरु एक दुई जनाको हकमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको होला,´ गृह मन्त्रालयकी उपसचिव प्रदर्शनी कुमालीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयनको पाटो बारे जानकारी दिंदै भनिन।
