धुलिखेल। काभ्रेको धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयमा हाइड्रोजन कारको उद्घाटन गरेको र रिफ्युलिङ प्रणालीको सुरुवात गरेको करिब साढे २ महिना बित्यो। नेपालमै पहिलोपटक भित्र्याइएको उक्त गाडी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भाद्र १४ गते चढेर उद्घाटन गरे।
तर उद्घाटन भएको साँढे २ महिना हुनै लाग्दा पनि सो गाडी चलाउने कुनै नीति सरकारले ल्याएको छैन। अर्थात हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीका लागि सरकारी नीतिको अभाब छ। कोरियामा बनेको ह्युण्डाई कम्पनीको सो गाडी विश्वविद्यालयले नेपाल आयल निगमको सहयोगमा ३३ हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरेर नेपाल ल्याएको हो।
गाडी ल्याइएसँगै उक्त गाडीमा इन्धन भर्नका लागि विश्वविद्यालयले नेपालमै पहिलोपटक हाइड्रोजन रिफ्युलिङ सेन्टरसमेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।
नेपालमै पहिलो पटक भित्रिएको सो गाडी नमुनाको रुपमा ल्याइएको विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा. विराजसिंह थापा बताउँछन।
‘हाइड्रोजन गाडी कस्तो हुन्छ? कसरी चल्छ? कसरी इन्धन भरिन्छ? भनेर देखाउनका लागि गाडी ल्याएका हौं।’, उनले भने।
नेपाल भित्र्याइएको करिब १ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त गाडी अरु डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरु जसरी सडकमा ल्याउने अनुमति भने विश्वविद्यालयले पाएको छैन।
हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गााडीका लागि सरकारले कुनै पनि किसिमको नीति नबनाएका कारण उक्त गाडीले सडकमा गुड्ने अनुमति नपाएको डा. थापाले जानकारी दिए।
‘सडकमा नै गुडाउने तयारी पनि गरेका हौं, तर राज्यले अहिलेसम्म नम्बर प्लेट दिएको छैन।´
उक्त गाडीले नम्बर प्लेट पाउने बित्तिकै हाइड्रोजन गाडी ल्याउन चाहनेहरुलाई पनि फाइदा पुग्न जाने थापा बताउँछन। तर हालका लागि भने सडकमा गुड्ने अनुमति लिनु नै मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
हाल नेपालमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने र विद्युतीय गाडीका लागि मात्रै नीतिनियमहरु तोकिएको छ। हाइड्रोजन गााडीलाई के अन्तर्गत राख्ने र राज्यको कुन निकायको मातहतमा राख्ने भन्ने कुनै योजना नै गरिएको छैन। सोही कारणले उक्त गाडी विश्वविद्यालयको परिसरबाट बाहिरका सडकहरुमा निस्किन पाएको छैन।
हाइड्रोजन सम्बन्धमा यस्ता हुन सक्नेछन् आगामी योजनाहरु
हरित हाइड्रोजन हाल विश्वभरका प्रायः सबै नै देशले कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको नीति हो। छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि हाइड्रोजनले अन्य ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने नीति लिएर केही वर्ष अघिदेखि नै विभिन्न योजनाहरु बनाइरहेको छ।
ती सबैलाई कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारले भारतीय आयल निगमको अन्तरगत रहने गरि नयाँ सरकारी एकाई सुरु गरेको थियो। त्यसबाट इथानोल, मिथानोल, हाइड्रोजन लगायतका सबै ऊर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन अनुसन्धान भएका थिए। पछि हरित हाइड्रोडन मिसन विश्वव्यापी रुपमा नै अगाडी बढ्दै गएपछि भारत सरकारले नयाँ ऊर्जा मन्त्रालय नै खडा गरेर त्यससम्बन्धी कार्यहरु अगाडि बढाइरहेको छ।
भारतले भारतीय आयल निगमको अन्तरगतमा छुट्टै एकाइ बनाएर हाइड्रोजन गाडीहरु सञ्चालन गरिरहेको छ। भारतीय आयल निगमको समन्वयमा नेपाल आयल निगम सञ्चालन गरेजस्तै हाइड्रोजनका लागि पनि त्यस्तै कुनै एकाई सरकारी तहबाट बनाउनुपर्ने धारणा डा. थापाले प्रस्तुत गरे।
नेपालमा हाल पेट्रेलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि प्रमुख रुपमा समन्वय गर्दै आएको भारतीय आयल निगमको सहयोग र सहकार्यबिना उक्त कदम सफल नहुने उनी बताउँछन।
नेपालले हाइड्रोजन गााडी सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउन सक्ने र त्यस अनुसार कार्यान्वयन गर्दै जान सक्दा हाल भइरहेको २ खर्बको डिजेल निर्यातमा कमी आउन सक्ने डा. थापाको अनुमान छ।
‘पूर्ण रुपमा नभएपनि यदि ५० प्रतिशत मात्रै प्रतिस्थापन गर्न सक्ने हो भने पनि १ खर्बको व्यवसाय हुन्छ। १ खर्बको दरमा ५० वर्षको हेर्दा ५० खर्बको व्यवसाय हुन्छ। बिस्तारै व्यवसाय बढ्दै पनि जान्छ।’, उपप्राध्यापक डा.थापाले भने ।
हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले अध्ययनका लागि ल्याएको उक्त गाडीले ५० खर्बको भविष्य देखाइरहेको उनको दाबी छ।
तर, ती सबैका लागि पहिले गाडी सञ्चालनको नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। हाल नेपालमा सफा टेम्पोको मापदण्ड अनुसार विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा आएको र गाडीको मोटर अनुसारको कर लगाइएको छ। सरकारले चार्जिङ स्टेसनलाई पनि महसुल तोकेको छ। अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि उक्त गाडीलाई पनि विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवस्था अनुसार नै सञ्चालन गर्न दिनु सकिने डा.थापा बताउँछन।
‘विद्युतीय सवारीको कर जस्तै हाइड्रोजन गाडीको कर र चार्जिङ स्टेसनमा लगाइने करजस्तै हाइड्रोजन स्टेसनका कर लगाएर गाडी सञ्चालन गर्न दिँदा नेपालमा अरुलाई पनि हाइड्रोजन गााडी भित्र्याउन सहज हुन्छ।’, उपप्राध्यापक डा.थापाले भने।
