काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले तीन वटै सुरक्षा निकायका लागि सवारीसाधन खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईरहेको छ।
गृह मन्त्रालयले जेन-जी आन्दोलनमा सुरक्षा निकायका सवारीसाधन जलेर नष्ट भएपछि नष्ट भएका सवारीसाधनको स्थानमा नयाँ खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो। निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्न भन्दै तीनै सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक सवारीसाधनको खरिदका लागि आवश्यक प्रक्रियाको काम जारी रहेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सवारीसाधन खरिदका लागि गृहलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट खरिद अनुमतिसहित स्रोत प्राप्त भइसकेपछि सवारीसाधन खरिदको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरीका लागि नियमित बजेटमार्फत १५६ सवारीसाधन खरिदका लागि रु ३५ करोड ११ लाख स्वीकृत भएको छ। अतिरिक्त १०६ सवारीसाधन खरिद गर्न रु ४५ करोड ३० लाख थप स्रोत अनुमतिसमेत उपलब्ध भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षमा कुल रु ८० करोड ४१ लाख बराबरका सवारीसाधन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। नियमित बजेटबाट खरिद गरिने १५६ सवारीसाधनमध्ये ७५ पिकअप भ्यान (नियमित गस्तीका लागि), एउटा प्रिजनर भ्यान, २८ वटा कार्यालय प्रयोजनका सवारीसाधन, ४१ वटा विद्युतीय सवारीसाधन तथा १० वटा एस्कर्ट पिकअप भ्यान छन्।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीका लागि कुल ५९ सवारीसाधन खरिद गर्न स्रोत अनुमति दिएको छ। जसअन्तर्गत तीनवटा विपद् उद्धारका सवारीसाधन, ५० बोलेरो पिकअप भ्यान, तीनवटा दङ्गा नियन्त्रण ट्रक तथा दुईवटा एम्बुलेन्स छन्।
यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न रु दुई करोड ८० लाख स्रोत अनुमति प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा मुलुकभर नेपाल प्रहरीका ४६५ कार्यालयमा क्षति पुगेकामा अहिले ४४९ कार्यालय मर्मत–सम्भारपछि पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। बाँकी १६ कार्यालय पनि मर्मतको अन्तिम चरणमा रहेकाले चाँडै सञ्चालनमा आउने मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जनाएको छ। उक्त घटनामा ५७१ विभिन्न किसिमका प्रहरी सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ८४ कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो भने ६१ सवारीसाधन पूर्ण रूपमा आगजनीमा परेका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गत दुई भवन तथा तीन जिल्ला कार्यालयका भवनमा क्षति पुगेको थियो। त्यस्तै ११ चारपाङ्ग्रे तथा ३० मोटरसाइकलमा क्षति पुगेको थियो। महाशाखाका अनुसार यी क्षतिको अनुमानित लागत करिब रु आठ करोड ९० लाख बराबरको छ।
