काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र द्वन्द्वमा नभई संवादमा बलियो हुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उसभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवम् प्रदेशसभाका सभामुख उपसभामुखसँगको शीतल निवासमा भएको भेटमा उनले सो धारणा राखेका हुन्। उनले जनताको आवाज सुनेर लोकतान्त्रिक आचारणलाई जीवन पद्धति जति बनाउन सकियो त्यतिनै लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली अझ सुदृढ हुने बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले युवा पुस्ताको सुशासन र विकासप्रति प्रकट भएको चाहनालाई ध्यान दिँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत तथा सुदृढ बनाउन प्रतिनिधिसभा सदस्यको आगामी फागुन २१ गतेका निर्वाचन सफलतापूवर्क सम्पन्न गर्नु सबैको साझा दायित्व हो भन्ने मर्म बुझेर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको पनि बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय प्रणालीको मजबुती कुनै एक दल, एक सरकार वा एक नेतृत्वको मात्र उत्तरदायित्व नभई सामूहिक राष्ट्रिय दायित्व भएको बताए।
‘संसद र सरकारको विशिष्ट भूमिका भनेकै जनताको आवाजलाई सुनिनसक्ने, बुझिनसक्ने र कार्यान्वयन गर्नसक्ने संरचना निर्माण गर्नु हो ।’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।
उनले नेपालको संविधान केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र नभई यो हाम्रो सहयात्रा, सहमति र सामूहिक संकल्पको मार्गचित्र भएको बताउँदै यसको संरक्षणमा हामी सबैको प्रतिबद्धता भएको बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले असन्तुष्ट स्वरहरूलाई बेवास्ता गरेर होइन, सुनेर समाधान खोज्ने नीति सबैमा हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुन अवस्थासम्म हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने सबैलाई जानकारी भएको बताउदैँ मुलुक जटिल र गम्भिर अवस्थामा पुगेको अवस्थामा त्यो आपत्तिबाट मुलुक र जनता जोगाउन मात्र कार्यकारी भूमिकामा देखिने जस्तो गरि निर्णय लिएको बताए।
‘राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्नेपर्ने अवस्थाको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा म चिन्तीत र सचेत छु ।’ उनले भने।
उनले मुलुकलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर सुरक्षित अवतरण गराउने जिम्मेवारी राजनीति दलहरूको रहेको बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले तर राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकको यथार्थ अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर अभिव्यक्ति दिदाँ त्यसले देश र जनतालाई अन्योलमा पार्ने बताउँदै भने,– ‘राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले देश र जनतालाई अन्योलमा राख्ने होइन। मुलुकलाई अन्यौल मुक्त गराउने नेताहरूको धर्म हो।’
