काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको नियममित वा विशेष महाधिवेशन तीन महिना भित्रमा नभए विशेष महाधिवेशन माग्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु अदालत जाने तयारीमा देखिएका छन्।
विधान बमोजिम माग गरिएको विषयलाई बेवास्ता गरेमा अदालतको आदेशबाटै भएपनि कार्यान्वयन गराउने बाटो उनीहरुले रोज्ने सम्भावना बढेको छ।
वैधानिक मागलाई वेवास्ता गरिए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु अदालत जान सक्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाईलीले बताएका हुन्।
शुक्रबार बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली वहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा उनले तीन महिना भित्रमा नियमित वा विशेष महाधिवेशन कांग्रेसका लागि बाध्यकारी भइसकेको दावी गरे।
हस्ताक्षरकर्ताहरुले पनि सकेसम्म नियममित नै गर्नु, नभए विशेष महाधिवेशन गर्नु भन्ने माग गरेको उनले दावी गरे।
`यो वैधानिक मागलाई अब कांग्रेसले केही गरेर पनि पन्छाउन सक्दैन।´ उनले कुराकानीका क्रममा भनेका छन्।
नेता रसाइलीले वैधानिक माग गरेका हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई किर्ते भन्नेहरुले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अपमान गरेको टिप्पणी पनि गरे।
`अहिले हस्ताक्षर गरेकाहरुलाई किर्ते भन्नेहरुको नाम देशभरका कार्यकर्ताहरुले टिपेर सबेका छन्, उनीहरुलाई महाधिवेशनमा जवाफ दिनेछन।´ नेता रसाईलीले भने।
केन्द्रीय समितिको बहुमतभन्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमत बढी आधिकारिक भएकाले बहुमत महाविधेशन प्रतिनिधिहरुको मागलाई केन्द्रीय समितिको बहुमतले उल्ट्याउने अधिकार नभएको उनको भनाई थियो।
देशभरका ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेर अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अविश्वास गरिसकेको तर्क गर्दै उनले केन्द्रीय समितिले अब महाधिवेशन बाहेक अरु केही गर्न नपाउने तर्क गरे।
नेता रसाइलीले अहिलेको कार्यसमितिले टिकट बाडेकालाई कार्यकर्ताले जिताइदिन्छन भन्ने भ्रम रहेको भन्दै अब त्यसो नहुने पनि चेतावनी दिए।
