काठमाडौं। सरकारको निर्णयपछि अब सरकारी निकायबाट प्रवाहित सेवा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले सरकारी निकायबाट प्रवाहित सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने निर्णय भएको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले सरकारी निकायबाट प्रवाहित सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।
ती सेवाहरूमा वैदेशिक रोजगार सेवासम्बन्धी, अदालतका मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति सेवासम्बन्धी, स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी, अध्यागमन सेवासम्बन्धी, र बन्दीको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा बन्दीहरूको विवरण रहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा तोकिएका क्षेत्र र प्रणालीहरूलाई प्रचलित कानुनले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको यकिन गरी विद्युतीय प्रणाली मार्फत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेको तथ्याङ्कमा पहुँच उपलब्ध गराउन सक्ने गरी क्षेत्र तोक्ने भनिएको छ।
