काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, सत्ताको साँचो सम्हालेको दल नेकपा एमाले र सत्ता बाहिर रहेका दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मुख्य पदमा भागबन्डा गरेपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएको विवाद अन्त्य भएको छ।
कांग्रेसले अध्यक्ष, एमालेले उपाध्यक्ष, माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष तथा एकीकृत समाजवादीले महामन्त्री लिने गरि रेडक्रसलाई राजनीतिक भागबन्डामा लगेका हुन।
यसरी भागबन्डा मिलाइएपछि रेडक्रसमा चल्दै आएका समानान्तर समितिको विवाद अन्त्य भएको हो। गत ३ कार्तिकमा विवाद अन्त्य गर्दै समानान्तर समितिलाई समायोजन गरिएको थियो। २०७९ पुसदेखि रेडक्रसमा समानान्तर दुई कार्यसमिति चल्दै आएका थिए।
नयाँ बनाइएको तदर्थ समितिलाई पदाधिकारीसहित ५६ सदस्यीय बनाइएको छ। जसमा नेतृत्व कांग्रेसका तर्फबाट सुदर्शन नेपाललाई ल्याइएको छ।
यसैगरी एमालेनिकट चन्द्रकला कार्कीलाई उपाध्यक्ष बनाइएको छ। माओवादीबाट राधा नेपाली लाई उपाध्यक्ष र बीरबहादुर बस्नेत कोषाध्यक्ष बनाइएको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट भूपतिलाल श्रेष्ठ लाई महामन्त्रीमा ल्याइएको छ।
रेडक्रसको विधानमा ३३ जना निर्वाचनमार्फत र २ जना मनोनित गरि बढीमा ३५ जनाको कार्यसमिति हुने ब्यवस्था छ। यसरी मनोनित गर्दा पनि अघिल्लो कार्यकालको अध्यक्षले तोकेको एकजना र समाजकल्याण परिषदले तोकेको एकजना गरि दुई जना मनोनित गरिने उल्लेख छ।
तर चार दलले पदाधिकारी तथा सदस्यमा भागबन्डा गर्दा भने विधान विपरीत ५६ जनाको तदर्थ समिति बनाएका छन।
तदर्थ समितिमा भागबन्डा मिलाउदा कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपमहामन्त्री र सदस्य गरी २५ जना पाएको छ।
कांग्रेसबाट बिरेन्द्रसिंह ऐन उपाध्यक्ष र मनोजकुमार थापा उपमहामन्त्री बनेका छन। एमालेबाट कार्यसमितिमा १७ जनालाई राखिएको छ। एमालेबाट एक उपाध्यक्ष बाहेक अन्य सबै सदस्य छन।
यसैगरी सत्ता बाहिरको दल माओवादी केन्द्रबाट तदर्थ समितिमा एक उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष गरि ८ जना राखिएको छ। एकीकृत समाजवादीलाई महामन्त्री र उपकोषाध्यक्ष सहित ६ जना केन्द्रीय सदस्य दिइएको छ ।
तदर्थ समिती बनाइएपछि यसअघिकोको डा. नेत्र तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समिति भने भंग भएको छ। २०७७ देखि रेडक्रस तदर्थकै भरमा थियो। त्यसबखत सञ्जीव थापाको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमिति भंग गरेर १२ साउन २०७७ मा तिम्सिनालाईलाई तदर्थ समितिको नेतृत्व दिइएको थियो। थापामाथि भने आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाइएको थियो।
भागबण्डा गर्ने सहमति जुटेपछि एमाले समर्थित पूर्वअध्यक्ष तिम्सिनाले अदालतमा पेश गरेको अवहेलनाको मुद्दा फिर्ता लिइसकेका छन।
