काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका पाँच विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दल विभाजनसम्वन्धि अध्यादेश नल्याउन चेतावनी दिएका छन्।
सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर विपक्षी पाँच दलले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। ज्ञापनपत्रमा दलहरुलाई विभाजन गर्न राजनीतिक दल सम्वन्धि अध्यादेश नल्याउन भनिएको छ।
‘राज्य सामू आएका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान गर्न संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरुसमेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको साटो सरकार टिकाउन दुई दलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दलहरुलाई विभाजन गर्ने उद्धेश्य राखेर राजनीतिक दल सम्वन्धि अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र आमजनता पार्टीकातर्फबाट सो ज्ञापनपत्र संयुक्त रुपमा बुझाइएको हो।
ज्ञापनपत्रमा विपक्षी दलहरुले असोज ११ र १२ को अविरल वर्षाबाट राष्ट्रव्यापी क्षति भएका स्थानहरूको पहिचान गरी राहत र पुर्नस्थापनाका कार्यहरू तत्काल सुरु गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले यसमा प्रतिपक्षी दलहरु र सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सामेल गराउन माग गरेका छन्।
यस्तै विपक्षी दलहरूले जाजरकोट र बझाङ केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा निजी अवासहरु, सरकारी कार्यालयहरु तथा विद्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन्।
सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हुने विषयको सुनिश्चितता गर्न पनि विपक्षी दलहरूको माग छ।
यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू, विश्वविद्यालय र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपका साथै स्थानीय तह र सुरक्षा निकायहरूमा बिना मापदण्ड अनावश्यक कर्मचारी सरुवाहरू बन्द गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।
