काठमाडौं। सरकारले गत १०,११ र १२ असोजको भिषण वर्षापछि आएको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावितहरुका लागि राहत रकम निकासा गर्ने निणर्य गरेको छ।
राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कार्यकारिणी समितिको बिहीबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाढी पहिरोबाट प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई राहत रकम निकासा गर्ने निणर्य गरेको हो।
सरकारले यसअघि गत २१ असोजमा नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यसबखत बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई तीन तहमा वर्गिकरण गरिएको थियो।
वर्गिकरण गरिएअनुसार नै स्थानीय तहहरुलाई राहत रहम उपलब्ध गराइने भएको हो। यसरी रकम पठाइँदा पहिलो तहका ९ वटा स्थानीय तहलाई १ करोडका दरले रकम छुट्टाइएको छ। दोस्रो तहका १२ वटा स्थानीय तहलाई ७५ लाख र तेस्रो तहका ५० वटा स्थानीय तहलाई ५० लाख रकम छुट्टाइएको राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
बैठकमा विपद् तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन हेलिकप्टरको संख्या अपुग भएको भन्दै हेलिकप्टरको प्रवन्ध गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणकै राष्ट्रिय परिषद्लाई सिफारिस गरिएको छ। यस्तै विपद्का समयमा उच्च प्रविधिको उपकरणको व्यवस्थापन नहुँदा खोज तथा उद्धारमा समस्या हुने गरेको भन्दै उच्च प्रविधिका उपकरणको खरीद गर्न सिफारिस गर्ने निणर्य भएको छ।
बैठकले मनसुन सुरु भएदेखि अन्त्यसम्म विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारका एक जना सदस्यलाई बिमा गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसैगरी पहिला र अहिले भएका विपद्का घटनामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई उच्च कदर गर्दै आगामी बैठकमा बोलाउने निणर्य बैठकले गरेको ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासहित निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्को बैठक भोली शुक्रवार बोलाइएको छ।
