लामो समय विद्यार्थी राजनीतिको नेतृत्व तहमा रहेर, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य हुँदै बागमती प्रदेशको प्रदेश सदस्य निर्वाचित भएका कुन्दन राज काफ्ले अहिले बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्।  प्रदेशसभा तर्फ दोलखा (ख) बाट निर्वाचित काफ्ले यसअघि प्रदेश सभाको मुख्य सचेतक पनि भए। उनी अहिले प्रदेशको बजेटलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्ने भनेर आन्तरिक योजना र तयारीमा छन। उनीसँग मन्त्रालयमा पुगेर वजेट माग गर्नेहरु पनि दौडधुप गरिरहेका छन। नेपाली कांग्रेसका उनै युवा नेता तथा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्लेसँग हेटौंडा पुगेर एक्सरे नेपालले गरेको कुराकानी :

आगामी वजेटका लागि यहाँको तयारी कस्तो छ? प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरिरहनु भएको छ?

बागमती प्रदेश सरकार जनतालाई उत्पादनसँग जोड्न हरहमेसा लागिरहेको छ। बजेटमा पनि हाम्रो योजना यही हो। हामी उत्पादनलाई जोड दिने गरेर वजेटको तयारीमा छौं। उत्पादन र उद्योग साथै कृषि र भौतिक पूर्वाधारका विषय हाम्रो प्राथमिकतामा छन। बागमती प्रदेश सरकार अहिले उत्पादनमा विशेष लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ।

यहाँको प्राथमिकताका आधारमा वजेटको आकार कस्तो रहने छ?

बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेकै उत्पादन हो। उत्पादन भनेको आम नागरिकलाई साधारणतया उद्योग र कृषिसँग जोड्ने नै हो। बागमती प्रदेशको हकमा उत्पादनका विषयहरु भनेको रड, गिट्टी,  ढुंगा–माटो, बालुवा पनि हो। तर ऐन कानुनको कारणले ती धेरै हाम्रो परिधिभित्र छैनन्। मूलभूत रुपले खनिजकै कुराहरु हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। तर त्यो क्षेत्रमा नियम, पद्धती, कानुनका हिसाबले धेरै कुरा गर्न नसिकदो रहेछ। कोसिस निरन्तर गरिरहेका छौं।

यसैगरी अहिले बजेटको आकारको कुरा गर्दा सिलिङ ५५ अर्ब दिएका छौं। ०८०।८१ मा ६४ अर्बको हाराहारीमा थियो। तर अब राजस्व संकलन हुने अवस्था पनि निर्माण भएको छ। हामीले सिलिङ तोकेको आज लगभग आज २०–२२ दिन भयो। बजेट चाँही ठ्याक्कै यति नै हुन्छ भन्ने अवस्था त छैन्। तर तत्कालिन सिलिङ चाँही ५५ अर्ब छ। 

वजेट नागरिक मैत्री नहुने गुनासो धेरै सुनिन्छ, यहाँ युवा मन्त्री हुँदै गर्दा यहाँमाथी आशा पनि छ, कसरी सम्बोधन होला?

नागरिकमैत्री बजेट त पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ। यो चाँही आफ्नो अनुकुलको व्याख्या हो। तर पहिला बजेट उत्पादनमुखी भन्दा पनि अनुदानमुखी हुने गर्दथ्यो। यसपाली बागमती प्रदेश सरकार उत्पादनमुखी बजेट निर्माणको अभियानमा छ। पहिले भन्दा नागरिकसँग उत्पादनको क्षेत्रमा जोडिने बजेट आउँछ। त्यो अनुभव प्रदेश भित्रका नागरिकले गर्न पाउनुहुनेछ।

बर्षेनी बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिदैन, यहाँ नेतृत्वमा रहँदै गर्दा कस्तो पाउनुभएको छ?

बजेट विगतमा के गर्ने रहेछ भने बजेट निर्माणपछि टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिदोरहेनछ। थोरै पैसा राख्ने त्यसलाई तीन महिनापछि रकमान्तर गर्ने त्यसपछि फेरि टेन्डर खुलाउने त्यसपछि फेरि खरिद ऐनदेखि लिएर हरेक प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने रहेछ। त्यसले गर्दा काम ढिला हुने अवस्था निर्माण हुने र अलमल देखिने रहेछ। त्यही भएर हामीले बजेटको आकार सानो बनाउने नभइ ठूलो बजेट निर्माण गरेर सुरुमा नै टेन्डर खोल्ने अवस्थाको निर्माण गरेको खण्डमा मात्रै बजेट समयतालिका भित्र पूरा हुने अवस्था आउने रहेछ। हालसम्मको मेरो अनुभवले त्यही देखाउँछ। प्रक्रिया पुगेको, काम पूरा भएको, पैसा दिन बाँकी भएका योजनाहरुको कामलाई पूरा भएको देखाउँदैनन। हाल भने सिस्टमले देखाउने गरेको छ। केही योजनाहरुको काम ९० प्रतिशत तर १० प्रतिशत बाँकी छ त्यो ग्यारेन्टी सकिन्छ। त्यो सिस्टमले देखाउँदैन। त्यही कारणले गर्दा यस्तो देखिएको हो। हामीले सुक्ष्म अध्ययन गर्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विगतको भन्दा बढ्ने अवस्था देखिन्छ, घट्दैन।

राजश्व संकलन पनि निराशजनक नै देखिन्छ नि?

राजस्वको अवस्था चाँही सन्तोषजनक देखिदैन। हामीले अनुदानको हिसाबले पाउने कार्यक्षेत्र र राजस्व संकलन गर्ने क्षेत्रमा केही जटिलताहरु छन्। स्थानीय तहले उठाउने राजश्व ढिलागरी हाम्रो खातामा जम्मा हुने गर्छ। तीन चार बर्ष पहिलेको लगभग नौं करोडभन्दा माथिको रकम काठमाडौं महानगरपालिकाले उठाएको मनोरञ्जन कर बल्ल हाम्रो खातामा आइपुग्यो। तर यस्तो समस्या संघमा नहोला। स्थानीय तह र प्रदेशको कानुनको सहि रुपमा व्याख्या नभएका कारणले गर्दा र अभ्यासको रुपमा पनि धेरै कुरा नआइसकेकाले यस्तो समस्या परेको हो।  त्यही भएर राजस्व चुहावट हुने गरेको पाइन्छ।

तर सही समयमा नउठ्ने एउटा कुरा भयो भने उठेको रकम पनि दाखिला हुन समस्या भइरहेको छ। त्यसैले हामीले ६४ अर्बबाट ५५ सिलिङ तोकेका हौं। हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र अर्थात प्रदेशको कार्य क्षेत्रभित्रको राजस्व चाँही हामीले विगतको भन्दा बढी उठाएको छौं। तर संघले गर्दा अर्बको हाराहारीमा आउने तर प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने करोडको हाराहारीमा आउने भएकाले पनि राजश्व कम देखिएको हो। हामीले गरेको प्रगति प्रगतिको रुपमा नदेखिएको हो। प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्रको राजस्व विगतको भन्दा राम्रो उठाएको छ।

प्रदेश सरकारले व्यहोरिरहेको नीतिगत समस्या चाहीं के हो?

नीतिगत रुपमा त कानुनकै समस्या हो। हामीलाई क्षेत्रअधिकार तोकेको ठाउँमा पनि कानुन पूर्ण रुपमा निर्माण नभइसकेका कारणले गर्दा समस्या भएको छ। हाम्रो एकल कार्यक्षेत्र दिएको ठाउँमा कृषिमा कहाँ कर उठाउने भन्ने मूल विषय छ। अनुदानमा त कृषि उत्पादन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसैले कार्यक्षेत्र नदिएको कारण  कानुन निर्माण नभएका कारणले गर्दा केही समस्याहरु निम्तिएका छन्।

प्रदेशको अवधारणा अनुसार कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। हाम्रो कार्यक्षेत्रलाई एकल कार्यक्षेत्रहरु तोकिन पर्ने हो। जुन कुरा हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र परोस। कार्यक्षेत्रमा परेको खण्डमा चाहीं प्रगति गरिरहेका छौं। जुन कुरा हाम्रो कार्यक्षेत्र होइन। बजार व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीसँग पनि छैन र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ। उत्पादनको कुरा गर्दा कृषिमा उत्पादन नभएको होइन्, भएको छ। तर त्यसको बजार भने जस्तो छैन।