काठमाडौं। शनिबार लामो रस्साकस्सीपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल नर्सिङ संघ, निजी मेडिकल कलेज संचालक र निजी अस्पतालहरुका प्रतिनिधि बिचमा नर्सहरुले उठाएका मागमा सहमति गरियो। सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक दिने निर्णय भएको भनियो।
मेडिकल कलेजले कार्तिक महिनादेखि शतप्रतिशत र निजी अस्पतालले ८० प्रतिशत दिन हस्ताक्षर गरे। निजी अस्पतालहरुको पनि अवस्था हेरेर वर्गीकरण गरेर मंसिरदेखि शतप्रतिशत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भयो। तर सो सहमति आन्दोलनरत नर्सहरुले मानेनन् र उनीहरूका प्रतिनिधि सहमतिको कागजमा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिए। अन्य सबैले हस्ताक्षर गरे।
सहमति भएको भनिएको भोलिपल्टै आज आइतबार आन्दोलनरत नर्सहरु आन्दोलन नछाड्ने बरु नर्सिङ संघ नै सरकार पक्षसँग मिलेकाले संघको कार्यालय घेराउ गर्ने निर्णय सहित संघको कार्यालय गए। घेराउपछि संघमा छलफल चल्यो र दुई पक्षबिच छलफल भयो। त्यसपछि आफ्नै निर्णयमा संघ आफैं असहमत हुन बाध्य भयो। अन्ततः संघ नर्सहरुको आन्दोलनमा फर्कियो। र सरकारलाई चेतावनी दिन बाध्य भयो।
नर्सहरुको आन्दोलनलाई टुंगाउन भन्दै भएको भनिएको सहमति किन नमानेको त? भन्ने प्रश्नमा आन्दोलनरत नर्सका तर्फबाट वार्तामा सहभागी नर्स प्रतिनिधि ज्योति रानाभाटले सरकारले निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरुलाई झुक्याउन खोजेकाले सहमति नमानेको बताइन्।
`सहमति जे हुनुपर्ने थ्यो त्यो गर्नै खोजिएन, न्युनतम पारिश्रमिक एउटा छ, सेवासुविधा अन्य छन, उहाँहरु झुक्याएर सबै गरेर न्युनतम पुर्याउने नियतमा अघि बढ्नुभयो, वार्तामा मेडिकल कलेज पक्षबाट सबै कुरामा सहमति हुने अवस्था थियो, तर सरकार पक्ष निजी अस्पतालको लाइनमा देखियो, जसले गर्दा हामीले मानेनौं र बाहिरियौं।´ वार्तामा सहभागी नर्स प्रतिनिधि रानाभाटले भनिन्।
नर्सहरुको आन्दोलन नरोकिएपछि नर्सिङ संघले ४८ घण्टा भित्र माग पूरा नगरे अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण नर्सिङ सेवाहरू ठप्प पार्ने घोषणा गरेको हो। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले आफ्नो पछिल्लो धारणा र चेतावनी सार्वजनिक गरेको हो।
संघकी महासचिव देवका कुमारी आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा तोकिएको समयभित्र मागहरू सम्बोधन नगरे देशभरका सम्पूर्ण सरकारी, निजी, गैर-सरकारी स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल कलेजहरूमा अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण नर्सिङ सेवाहरू ठप्प पार्ने चेतावनी दिइएको हो।
`मिति २०८२/०७/१५ गते नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नर्सिङ आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न गठित कार्यदलको निर्णयको बुँदा नम्बर १ मा सरकारी सरह न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत अन्य सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएता पनि बाँकी बुँदाहरुमा आन्दोलनरत पक्षको आपत्ति रहेकाले आन्दोलनरत नर्स र नर्सिङ संघबिच आज मिति २०८२/०७/१६ गते बसेको आकस्मिक छलफलबाट असहमति जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पुर्वयोजना अनुसार जारी राख्ने´ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्तै विज्ञप्तिमा आन्दोलनमा उत्रिसकेका नर्सहरूलाई कुनै पनि प्रकारको दबाब, प्रभाव, डर, त्रास वा धम्की नदिन पनि संघले सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराइएको छ।
यसैगरी विज्ञाप्तिमा आन्दोलनका कारण बिरामीलाई पर्न जाने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर र असुविधाप्रति संघले क्षमायाचना पनि गरेको छ भने आन्दोलनका कारण उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले नै व्यहोर्नु पर्ने चेतावनी संघले दिएको छ।
