काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र गर्न नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठ २०८३ कात्तिक १३ गते सार्वजनिक भएको हो।

फैसला भएको करिब डेढ वर्षपछि सार्वजनिक पूर्णपाठले गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेतीका लागि कानुनी बाटो खुलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

फैसलाको परिच्छेद १०९ मा अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले सरकारलाई दिएको नियम बनाउने अधिकार लामो समयसम्म प्रयोग नगरेका कारण ऐनका विभिन्न व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारी गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन परमादेश दिएको हो।

त्यसका लागि लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ तथा लागू औषधसम्बन्धी सन् १९६१ को एकल महासन्धि (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) को व्यवस्था र मर्मअनुसार नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

साथै, गाँजाको गैरकानुनी खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण लगायतका निषेधित कार्य रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी ऐनबमोजिम गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरिएको फैसलामा उल्लेख छ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने वैधानिकता दिएको छैन। फैसलाको परिच्छेद ११० मा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको विषयलाई व्यापक सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव पार्ने सार्वजनिक नीतिगत विषयका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

यस विषयमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग बृहत् छलफल तथा परामर्श गरी आवश्यक देखिए कानुनी संशोधन र परिमार्जनका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले गाँजालाई औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने सम्भावनाका लागि महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार तयार गरेको छ। अब सरकारले अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि निर्माणमा तदारुकता देखाउनुपर्ने देखिन्छ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरी नियन्त्रित गाँजा खेती तथा उत्पादनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।